'आता दबाव आणण्याची गरज'; मराठवाड्याला कृष्णा खोऱ्याचे हक्काचे पाणी मिळणार आहे का ?

Marathwada Water Crisis : कृष्णा खोऱ्याला लागूनच मराठवाड्यात गोदावरी खोऱ्यातील मांजरा, तेरणा नदीची उपखोरे आहेत. यात बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यांचे क्षेत्र आहे.

ठळक मुद्देपुणे विभागात जास्त पाणी वापरणार शासनावर दबाव आणण्याची गरज

- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्याला कृष्णा खोऱ्यातील २८.६६ अब्ज घनफूट हक्काचे पाणी मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कृष्णा खोरे महामंडळ, पुणे विभागाने ६३ अब्ज घनफूट जास्तीचे पाणी घेण्याचे नियोजन केले असून मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्याची शक्यता धूसर दिसत असल्याचे जलतज्ज्ञांचे मत आहे. हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दबाव आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

मराठवाड्याचा भूभाग तीन नदी खोऱ्यांमध्ये विभागलेला आहे. त्यात गोदावरी खाेरे ८९ टक्के, कृष्णा खोरे ८.५ टक्के तर तापी खोरे २.५ टक्के क्षेत्रावर आहे. गोदावरी खोऱ्यातून १०२५ पैकी अंदाजे ३०० अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याला मिळते. कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील ५ हजार ८३० चौ. किलोमीटर क्षेत्रासाठी फक्त ७१९ दलघमी पाणी वापर प्रस्तावित आहे. कृष्णा खोऱ्याला लागूनच मराठवाड्यात गोदावरी खोऱ्यातील मांजरा, तेरणा नदीची उपखोरे आहेत. यात बीड, उस्मानाबाद, लातूर जिल्ह्यांचे क्षेत्र आहे. या दोन्ही नद्यांच्या खोऱ्यात डॉ. माधव चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार ४३ अब्ज घनफूट जास्तीचे पाणी असणे आवश्यक आहे. परंतु याबाबत निर्णय होत नाही. पुणे विभागाने मराठवाड्याला हक्काचे पाणी देण्यासाठी मोठा अन्याय केला असून विभागाला सापत्न वागणूक मिळत आहे, असा आरोप मराठवाडा विकास मंडळाचे माजी सदस्य तथा जलतज्ज्ञ शंकरराव नागरे यांनी केला आहे.

शासनावर दबाव आणण्याची गरज
जलतज्ज्ञ नागरे यांनी सांगितले, २००५ साली औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याबाबत निर्णय झाला. मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील ३ उपसिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त १४.६६ अब्ज घनफूट पाणी कृष्णा खोऱ्यातून मिळणे आवश्यक असल्याचा निर्णय २००९ साली फिरविण्यात आला. या तिन्ही योजना २३.६६ अब्ज घनफूट ऐवजी फक्त ७ अब्ज घनफूट पाणी वापरापुरत्या मर्यादित केल्या आहेत. शिवाय लातूर व इतर भागात गोदावरी खोऱ्यातून कृष्णा खोऱ्यात पोलवरम प्रकल्पाद्वारे दिलेले १४ अब्ज घनफूट हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून शासनावर दबाव आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.