मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे नाशिक मराठवाड्याला पाणी देईल का?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मराठवाड्याला ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ करण्याचे स्वप्न दाखवत दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातून ५० टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा केली; मात्र याबाबत काहीच तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसल्याने जलअभ्यासकांनी या घोषणेविषयी शंका उपस्थित केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे पाणी आले तरी नाशिकमधून ते मराठवाड्याला सोडले जाईल का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

ठळक मुद्देदमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पजलतज्ज्ञांनी उपस्थित केले प्रश्न

औरंगाबाद : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी मराठवाड्याला ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ करण्याचे स्वप्न दाखवत दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातून ५० टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा केली; मात्र याबाबत काहीच तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नसल्याने जलअभ्यासकांनी या घोषणेविषयी शंका उपस्थित केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेप्रमाणे पाणी आले तरी नाशिकमधून ते मराठवाड्याला सोडले जाईल का, असा सवाल त्यांनी विचारला.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शं. आ. नागरे म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेतून नाशिक व मराठवाड्यातील पाणी वाटपाविषयी स्पष्टपणे भाष्य करण्यात आलेले नाही. सध्या आहे त्या परिस्थितीमध्ये नाशिक-नगर आणि मराठवाड्याचे पाण्यावरून भांडण सुरू असताना येणाºया दमणगंगेच्या जादा पाण्यामध्येही नाशिककर वाटा मागणार नाही हे कशावरून?
जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे यांनीदेखील अशीच शंका उपस्थित करून घोषणेच्या आधाराविषयी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने तयार केलेल्या दमणगंगा पिंजाळ लिंक प्रकल्पाच्या अहवालामध्ये मराठवाड्याला पाणी देण्याविषयी काहीच उल्लेख नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी नव्याने अहवाल तयार करावा लागेल.’
या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तत्त्वत: मंजुरी दिली असून, तसा प्रस्तावदेखील केंद्राला पाठविला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
१५० टीएमसीची गरज
आजघडीला राज्यात सिंचनाची टक्केवारी २१ असून मराठवाड्यात हेच प्रमाण १८ टक्के आहे. जलसंपदा विभागाकडे असणारी सुमारे ८४ हजार कोटी रुपयांची प्रलंबित कामे अपेक्षेप्रमाणे २०२५ पर्यंत पूर्ण झाल्यावर सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी ३७ होणार आहे; परंतु याच वेळी मराठवाड्यात केवळ ७ टक्क्यांची वाढ होऊन सिंचन क्षेत्र २५ टक्के असणार आहे. म्हणजे मराठवाड्यात राज्याच्या तुलनेत १२ टक्क्यांची तूट (सुमारे ७.१२ लाख हेक्टर) निर्माण होणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याला १५० टीएमसी जादा पाण्याची गरज आहे. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या अभ्यासानुसार या १५० टीएमसी पाण्याची गरज भागविण्यासाठी दमणगंगा-पिंजाळ प्रकल्पातून सुमारे ८० टीएमसी पाणी आणावे लागेल. असे असेल तर मराठवाडा कसा सुजलाम्-सुफलाम् होईल?
चौकट
असे आणावे लागेल पाणी...
राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार कोकण खोºयातून १०१० टीएमसी पाणी गोदावरी खोºयामध्ये आणण्यासाठी सुमारे ३८३७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. ऊर्ध्व पिंजाळमधून उपसापद्धतीने ऊर्ध्व वैतरणामध्ये पाणी टाकण्यासाठी चार धरणांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ८१७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्पातून गोदावरी खोºयात उपसापद्धतीने पाणी आणण्यासाठी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये खर्च लागेल. त्यासाठी भूगड येथे दमणगंगा नदीवर, खारगीहिल येथे वाघ नदीवर आणि जव्हार येथे पिंजाळ नदीवर धरण बांधले जाणार आहे.
कोट
५० टीएमसीवर बोळवण का?
गुजरातमधील मधुबन प्रकल्पातून दमणगंगेचे ११० टीएमसी पाणी समुद्रात जाऊन मिळते. मग ८० टीएमसीची गरज असताना मराठवाड्याची ५० टीएमसीवर बोळवण का? याविषयी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन वैधानिक विकास मंडळाचे म्हणणे जाणून घ्यावे.
- शं. आ. नागरे, तज्ज्ञ सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ