मराठवाड्यावर अन्याय होऊ देणार नाही - अर्थमंत्री

मराठवाड्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. मागील तीन वर्षांत विभागाला सर्वाधिक न्याय दिल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला.

औरंगाबाद : मराठवाड्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. मागील तीन वर्षांत विभागाला सर्वाधिक न्याय दिल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला. यापुढे मराठवाडा विकास मंडळातील तज्ज्ञ सदस्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याबाबतही त्यांनी सूतोवाच केले.
सोमवारी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांसाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. लोकमतने मराठवाड्यातील सिंचन तरतुदीबाबत अन्याय होत असल्याचे वृत्त ५ फेबु्रवारीच्या अंकात प्रकाशित केले होते. अर्थमंत्री म्हणाले, सिंचनाच्या बाबतीत राज्यपालांच्या अनुशेष सूत्रावर निधी दिला जातो, ते अधिकार मुख्यमंत्र्यांनादेखील नाहीत, त्यामुळे सिंचनात मराठवाड्यात अन्याय झाला हा शब्दच लागू होत नाही. जो निधी यापूर्वी पाच वर्षांत सिंचन विभागाला जात नव्हता, तो पूर्ण देण्यात येत आहे. सिंचन क्षेत्राला एकेका वर्षात ९ हजार कोटी उपलब्ध होत आहेत. मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत या तीन वर्षांत मराठवाड्यात जास्तीचा निधी आला आहे. मागच्या सरकारच्या तुलनेत जास्त निधी दिला आहे. जलयुक्त शिवार, सिंचन योजनेत निधी दिला आहे. तीन वर्षांत सिंचन वाढले आहे. नाबार्डच्या कर्ज उभारणीत मराठवाडा, विदर्भासाठी काय तरतूद केली, त्याची माझ्याकडे माहिती नाही. मराठवाड्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत आहे. अविकसित भागाकडे सरकार लक्ष देत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
डीपीसीची ३० टक्के कपात मागे
डीपीसीसाठी १४६९ कोटींचा निधी मराठवाड्याला दिला आहे. कर्जमुक्तीच्या निर्णयानंतर शासनाने ३० टक्के कपात केली होती. हा निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. यापुढे १०० टक्के निधी देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
>प्रशासनाची गती म्हणजे मुंगीचाही अपमान -बागडे
मुंगीच्या पावलानं प्रशासन चाललंय असे म्हटलं तर मुंगीचादेखील अपमान होईल, अशा शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या साक्षीने सरकारलाच घरचा आहेर दिला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत बागडे यांच्यासह आ. अतुल सावे यांनीदेखील महापालिकेला डीपीसीतून निधी मिळत नसल्यामुळे अर्थमंत्र्यांसोबत शाब्दिक वाद घातला. बागडे म्हणाले, शाळा, रस्ते दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रांचे अद्ययावतीकरण, पाणीपुरवठा यांच्यासह अपंगांचे अर्ज, घरकुलांचे काम, या मूलभूत गोष्टींना वेळेत पूर्णत्वास नेण्याची मानसिकता यंत्रणेने जोपासली पाहिजे. शासनाने निधी देऊनही ३ ते ४ वर्षांपासून कामे होत नाहीत.
>विकास मंडळाच्या बैठकीला अर्थमंत्र्यांनी दाखवला ठेंगा!
मराठवाड्याच्या अनुशेषबाबत तयार केलेल्या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी मराठवाडा विकास मंडळाच्या सदस्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ठेंगा सोमवारी दाखविला. त्यामुळे निराश सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करत घर गाठले.
मराठवाड्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी अर्धा डझन मंत्री सोमवारी औरंगाबादेत होते. त्यात मुनगंटीवारही होते. ९ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्याअनुषंगाने मराठवाडा विकास मंडळाच्या सदस्यांनी अनुशेषाचा सर्वंकष मसुदा तयार केला होता. या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांच्या समवेत सोमवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
याबाबत सदस्य नागरे म्हणाले, बैठक होणार असल्यामुळे पूर्ण आढावा घेऊन प्रस्ताव तयार केला होता. सर्व सदस्य बैठकीसाठी आले होते; परंतु ऐनवेळी बैठक रद्द झाल्याचा निरोप आला. त्यामुळे तयार केलेली सर्व माहिती कर्मचाºयामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे सोपवली. मराठवाड्याच्या अनुशेषाबाबत सरकार किती उदासीन आहे, हेच यातून दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया एका सदस्याने व्यक्त केली. तर याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, मंडळाच्या सदस्यांसोबत बैठक होती, याची मला काहीही माहिती नव्हती.