शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देताना व्याजाची मागणी करणार नाही; जिल्हा बँकेची हमी

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, शासनाचे निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीककर्ज वाटप करीत नाही.

ठळक मुद्देराज्य सरकारच्या निर्णयाला बँकेचा हरताळ याचिका निकालासाठी राखीव

औरंगाबाद :  यावर्षी खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटप करताना पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची मागणी करणार नसल्याची लेखी हमी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सोमवारी (दि.३१ आॅगस्ट) शपथपत्राद्वारे  दिली.याचिकेची सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी याचिका अंतिम  निकालासाठी राखून  ठेवली आहे.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कर्जमाफीस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कोणत्याही स्वरूपात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात येऊ नये, तसेच कोणत्याही लाभार्थी शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज मिळण्यापासून वंचित ठेवू नये, असे  राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक, शासनाचे निर्देश डावलून शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्ज वाटप करताना अगोदरच्या कर्जाचे व्याज कापून घेते किंवा व्याज दिल्याशिवाय पीककर्ज वाटप करीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होते. याबाबत कार्यवाही व्हावी,  अशी विनंती करणारी जनहित याचिका  किशोर अशोकराव तांगडे या शेतकऱ्याने अ‍ॅड. सतीश बी. तळेकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती.

सदर याचिका सुनावणीस निघाली असता औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र शिंदे यांनी खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. त्यांनी शपथपत्रात म्हटल्यानुसार महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेखाली ७५ हजार ३२७ शेतकरी पात्र आहेत. २९ आॅगस्ट २०२० पर्यंत त्यांच्यापैकी ५५ हजार १८४ शेतकऱ्यांना वरील योजनेअंतर्गत खरीप पीककर्ज वाटप केले आहे. हे कर्ज वाटप ७३.२६ टक्के आहे. उर्वरित  २० हजार १४३  शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव संबंधित विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीमार्फत बँकेकडे आले नाहीत. भविष्यात त्यांचे प्रस्ताव आल्यास व्याजाची मागणी न करता बँक त्यांनाही कर्ज वितरित करणार आहे.

शेतकऱ्यांकडून व्याज न घेण्याबाबत ९ जुलै २०२० रोजी  उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला आहे. १० जुलैपूर्वी ज्या शेतकऱ्यांकडून व्याज घेतले होते त्यांना ते परत करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश आणि विभागीय सहनिबंधक यांच्या पत्रवजा आदेशाची बँक पूर्तता करीत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर आणि अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर, मध्यवर्ती बँकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, अ‍ॅड. देवांग देशमुख आणि अ‍ॅड. विशाल चव्हाण, हस्तक्षेपक विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यातर्फे अ‍ॅड. विठ्ठल दिघे आणि शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे पाटील काम पाहत आहेत. 

आतापर्यंत  ९०.२७ टक्के कर्ज वाटप
शपथपत्रासोबत बँकेने उच्च न्यायालयात अशी माहिती दिली की, औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यवर्ती सहकारी बँकेला  २०२०-२१ सालासाठी खरीप पीक कर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक दिला आहे. तो ४११ कोटी २४ लाख ८० हजार रुपये आहे. बँकेने २९ आॅगस्ट २०२० पर्यंत ३७१ कोटी २५ लाख १२  हजार रुपये म्हणजे ९०.२७ टक्के  कर्ज वाटप केले आहे.