दुष्काळासाठी निधी कमी पडणार नाही; आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा अर्थमंत्र्यांचा दावा

शेतकरी हा प्रमुख घटक असून, दुष्काळासाठी लागणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

ठळक मुद्दे जीएसटीमधून १ लाख १५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. शेतकऱ्यांना १६ हजार ९५ कोटी दिले

औरंगाबाद : राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. शेतकऱ्यांना १६ हजार ९५ कोटी रुपये दिले. शेतकरी हा प्रमुख घटक असून, दुष्काळासाठी लागणारा निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

मुनगंटीवार यांनी विभागीय आयुक्तालयात १५० वन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. तत्पूर्वी त्यांनी मराठवाडा विकास मंडळ सभागृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शासनाकडे विकासकामांसाठी पुरेसा निधी नाही, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही, अशी टीका दोन दिवसांपूर्वीच्या भाषणात केली. यावर अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, त्यांनी अशी टीका करणे चुकीचे आहे.

राज्यात सिंचनासाठी १३ हजार कोटींचा निधी दिला आहे. शेतकऱ्यांना सरकारने सर्वाधिक मदत केली आहे. जीएसटीमधून १ लाख १५ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यामुळे यावेळी दुष्काळासाठी निधी कमी पडणार नाही. केंद्र शासनाकडे देखील आवश्यक निधीची मागणी केली जाणार आहे. राज्यात कापसाच्या पिकावर बोंडअळीचे संकट आले होते, त्यावेळी केंद्र सरकारकडे मदत मागितली. मात्र, निधी मिळाला नाही. शासनाने स्वत: ३ हजार कोटींची तरतूद केली. कर्जमाफीमुळे पुरेसा निधी नसल्याची टीका केली जात होती; परंतु विरोधक गैरसमज निर्माण करीत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. असे असतानाही लोकसभा आणि विधानसभेत शिवसेना-भाजप युती होईल, असा दावा त्यांनी केला. 

मराठवाडा विकास मंडळाच्या कामावर ताशेरे
मराठवाडा विकास मंडळाच्या सदस्यांसोबत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत त्यांनी विविध योजना आणि त्यांना लागणारा निधी याबाबत आढावा घेतला. बैठकीत सगळी माहिती अर्धवट असल्याचे पाहून अर्थमंत्र्यांनी सदस्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी करीत ताशेरे ओढले. ४१ बैठका घेतल्याचे मंडळाचे सचिव डी.एम. मुगळीकर यांनी सांगताच, अर्थमंत्री म्हणाले, एवढ्या बैठका घेतल्या. मात्र, त्याचा फायदा काय झाला. योजनांसाठी संशोधन करा, त्या नीट आखून संबंधित विभागाकडून त्याचे प्रस्ताव पाठविल्यास निधीची तरतूद होते. नियमाने जोपर्यंत प्रस्ताव येणार नाही, तोपर्यंत निधी देता येणार नाही, असेही अर्थमंत्र्यांनी अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्यासह सर्व सदस्य, अधिकाऱ्यांना सुनावले.