‘भूमिगत’प्रकरणी कारवाई कराच...

‘भूमिगत’ गटार योजनेचे भूत महापालिका प्रशासनाचा पिच्छा सोडायला अजिबात तयार नाही. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा नगरसेवकांनी ४६४ कोटी रुपयांच्या योजनेतील त्रुटी, अनियमितता, भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचारावर जोरदार आगपाखड केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘भूमिगत’ गटार योजनेचे भूत महापालिका प्रशासनाचा पिच्छा सोडायला अजिबात तयार नाही. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा नगरसेवकांनी ४६४ कोटी रुपयांच्या योजनेतील त्रुटी, अनियमितता, भोंगळ कारभार आणि भ्रष्टाचारावर जोरदार आगपाखड केली. लोकप्रतिनिधींचा हा रौद्र अवतार पाहूनही प्रशासन नरमले नाही. दोषींना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, त्यांचे उत्तर मिळाले आहे, नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगून प्रशासनाने बैठकीत तापलेले वातावरण थंड केले.
स्थायी समितीच्या बैठकीला आयुक्त डी. एम. मुगळीकर येत नव्हते. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून नेहमी अतिरिक्त आयुक्त काम बघत असत. मागील काही दिवसांपासून समितीने आग्रह धरला की, स्वत: आयुक्तांनी बैठकीसाठी यावे. समितीच्या विनंतीला मान देत शुक्रवारी मुगळीकर बैठकीला हजर झाले. प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्थायीच्या बैठकीत येऊन त्यांचे स्वागत केले.
बैठकीत राज वानखेडे, राजू वैद्य यांनी नेहमीप्रमाणे चौफेर हल्ला चढवायला सुरुवात केली. भूमिगतचे प्रकल्प प्रमुख अफसर सिद्दीकी यांना निलंबित करावे, प्रकल्प सल्लागार समिती म्हणून काम पाहणा-या फोट्रेस कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करावे, असा आग्रह त्यांनी धरला. सभापती गजानन बारवाल यांनीही अनुकूलता दर्शविली. याचवेळी शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यांनी लेखापरीक्षण अहवालाच्या प्रक्रियेवर बोट ठेवले. कोणताही अहवाल सभागृहासमोर येण्यापूर्वी ‘मेमोरंडिंग’ होणे आवश्यक आहे. सर्व विभागप्रमुखांनी एकत्र बसून अहवालातील आॅडिट पॅरा कोणता वगळता येऊ शकतो, त्यावर चर्चा व्हायला हवी. त्यानंतर अंतिम अहवाल कारवाईस्तव सादर करावा, असे नमूद केले. यावरून नगरसेवक अधिक भडकले. प्रशासन दोषींवर कारवाई करीत नसेल तर आम्ही शासनाकडे तक्रार करून चौकशी लावण्याचा गर्भित इशारा वैद्य यांनी दिला.