स्थास्वसंस्थेतील प्रशासकराज संपणार की जनगणना सुरू होताच निवडणूक पुन्हा लांबणीवर?

साडेचार वर्षांपासून सर्व काही ‘जैसे थे’ : महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वेध

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील तब्बल ५२ नगरपरिषद - नगरपंचायतींवर साडेचार वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्यांच्या गुडघ्याचे बाशिंग गळून गेले. आता विधानसभा निवडणुकांनंतर सर्व पक्षांना या निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.

मार्च-एप्रिल २०२० पासून कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या कचाट्यात निवडणुका अडकल्यानंतर पुढे सामाजिक आरक्षणाच्या कचाट्यात आल्या. मागील दोन वर्षांतील राजकीय परिस्थितीमुळे जे इच्छुक होते, त्यांचेही डोके चक्रावून गेले. कुणाचा झेंडा घ्यावा हाती, या संभ्रमात कार्यकर्ते होते. मनपा आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक म्हणून काम बघत आहेत.

मराठवाड्यात सध्या छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, लातूर व नांदेड-वाघाळा या मनपा असून यावर प्रशासक आहेत तसेच आठही जि. प.च्या निवडणुका अद्याप झालेल्या असून मुख्य कार्यकारी अधिकारीच प्रशासक आहेत. जालना नगरपरिषदेचे महापालिकेत रूपांतर झाले आहे. ज्यावेळी निवडणुका घेण्याचा निर्णय होईल, त्यावेळी जालना मनपा असेल.

प्रशासकराज असलेल्या नगरपरिषदा...
छत्रपती संभाजीनगर : कन्नड, पैठण, गंगापूर, खुलताबाद, वैजापूर, फुलंब्री
जालना : अंबड, भोकरदन, परतूर
परभणी : गंगाखेड, जिंतूर, सेलू, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सोनपेठ
हिंगोली : वसमत, हिंगोली, कळमनुरी
बीड : बीड, अंबाजोगाई, माजलगाव, परळी-वैद्यनाथ, गेवराई, धारूर
नांदेड : अर्धापूर, माहूर, देगलूर, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, किनवट
धाराशिव : धाराशिव, भूम, कळंब, मुरूम, नळदुर्ग, उमरगा, परांडा, तुळजापूर
लातूर : उदगीर, अहमदपूर, औसा, निलंगा,

कोरोनानंतर नेमके काय?
कोरोनाच्या दोन्ही लाटांनंतर निवडणुका होतील, अशी शक्यता होती. परंतु सामाजिक आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे निवडणुका लांबत गेल्या. पुढे जून २०२२ मध्ये राज्यातील राजकीय उलथापालथीमुळे निवडणुकांचा मुद्दा मागे पडला. त्यानंतर पुन्हा जुलै २०२३ मध्ये दुसरा राजकीय भूकंप झाला. २०२४ मध्ये लोकसभा, विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आता राज्यात ज्या ठिकाणी मनपा, जि.प, न.प. वर प्रशासक आहेत तेथे निवडणुका होतील, असे इच्छुकांना वाटते.

जनगणना सुरू झाली तर पुन्हा लांबणीवर?
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत स्था. स्व. संस्थांमध्ये उमेदवारी देण्याचे इच्छुकांना आश्वासित देऊन प्रचाराला जुंपले. दोन्ही निवडणुकांचे निकाल लागले आहेत. आता कार्यकर्त्यांची पुढील पाच वर्षांपर्यंत काही गरज नाही. स्था. स्व. संस्थेत मर्जीतल्यांना उमेदवारी मिळणार की निष्ठेने काम करणाऱ्यांना; हे आगामी काळात दिसेल. जानेवारी २०२५ पासून पुढे या सगळ्या निवडणुकांना मुहूर्त लागण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात असली तरी जनगणना सुरू झाली तर या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चर्चा आहे. तसेच आरक्षण, प्रभाग रचना, वॉर्डसंख्या यावरून विविध याचिका न्यायप्रविष्ट आहेत.