विजेचा लपंडाव थांबणार का? १५२९ एकर शासकीय जमिनीवर तयार होणार सौर ऊर्जा

राज्य सरकारचे ‘महसूल’ ला जागा शोधण्याचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १५२९ एकर जमीन शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण ४७ क्लस्टर उभारण्यात येतील. त्यामध्ये २७८ मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील.

काय आहे योजना?
शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जा वापरून ७००० मेगावॅट वीजनिर्मिती करणे आणि २०२५ पर्यंत ३० टक्के कृषी फिडर्स सौर ऊर्जेवर चालविणे. सौर ऊर्जा तयार करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठीचा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून राज्य सरकारचा प्रमुख प्रकल्प या दृष्टीने त्याची कार्यवाही होईल.

राज्य सरकारचे ‘महसूल’ ला जागा शोधण्याचे आदेश
सौर ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास गुंतवणूकदार उत्सुक आहेत. या प्रकल्पांसाठी ज्या वेगाने जमिनी उपलब्ध होतील, त्या वेगाने कृषी फिडर्स सौर ऊर्जेवर चालविता येतील. शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने दिली तर त्यांना दरवर्षी हेक्टरी सव्वा लाख रुपये भाडे मिळेल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. आपला जिल्हा सर्वप्रथम शेतीसाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा वापरणारा होईल व जिल्ह्यात शेतीला दिवसाचे २४ तास वीज उपलब्ध होईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आदेश आहेत.

जिल्ह्यात आतापर्यंत १५२९ एकर जमिनीचे हस्तांतरण
राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा कृषी वाहिनी अंतर्गत जिल्ह्यात १०४ प्रस्ताव तयार करण्यात आले. यामध्ये ४७ क्लस्टर तयार करण्यात येणार आहेत. यापैकी ४१ क्लस्टरसाठी १५२९ एकर जागा मिळाली आहे. याबाबत मोजणीसह करारनामा प्रक्रियाही पार पडली.

वीज उपलब्धी वाढणार का?
सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण केलेल्या विजेचा वापर केला तर शेतीसाठी कमी दरात वीज उपलब्ध होईल आणि उद्योगांसाठीच्या वीज दरात लागू केलेली क्रॉस सबसिडी कमी करता येईल. राज्यातील उद्योग क्षेत्राला त्यामुळे अधिक स्पर्धात्मक होता येईल. शेतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्याप्रमाणे आगामी काळात ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शाळा, दवाखाने, पिण्याचे पाणी, ग्रामपंचायत कार्यालये इ. सौर ऊर्जेवर चालविण्याचा ही विचार करण्यात येणार आहे.
- डॉ. मुरहरी केळे, औरंगाबाद परिमंडळाचे मुख्य अभियंता