युनिफाईड डीसीआरचा इन्फ्रास्ट्रक्चरवर पडणार ताण ?

औरंगाबाद : मराठवाड्यात युनिफाईड डीसीआरच्या (एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली) अंमलबजावणीमुळे इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ताण पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. विभागातील १ कोटींहून अधिक लोकसंख्या शहरात वास्तव्यास असून या डीसीआरचे लाभार्थी शहरी नागरिक असणार आहेत. सध्या असलेल्या साधनसुविधांवर वाढत्या लोकसंख्येचा ताण पडत असून युनिफाईड डीसीआरमुळे वाढणाऱ्या बांधकामांमुळे आणखी ताण पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या डीसीआरमुळे सवलतीत बांधकामे होतील, सुनियोजित वसाहतींसह शाश्वत विकास होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा दावा केला जात असला तरी, विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सध्या असलेली वर्गवारी आणि युनिफाईड डीसीआर यांना एकत्रित करून पुढे जावे लागणार आहे.

युनिफाईड डीसीआरमुळे एफएसआयच्या नियमावलीतही सुटसुटीतपणा येण्याचा दावा आहे. एफएसआयमधील गैरप्रकारांना आळा बसेल. यामुळे घरांच्या किमती नियंत्रणात राहून लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील. सर्वसामान्य माणसाला स्वत:चे घर बांधत असताना १५०० स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामाला कोणत्याही परवानगीची गरज राहणार नाही. ३ हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या घरबांधकामाला १० दिवसांमध्ये परवानगी देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य माणसाला मनपा, नपामध्ये परवानगीसाठी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामालाही आळा बसण्याचे दावे यात करण्यात येत आहेत.

मराठवाड्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा...

मराठवाड्यात एकूण ५० नगरपालिका आहेत. २५ नगरपंचायती आहेत, तर ४ महापालिका आहेत. औरंगाबाद, परभणी, नांदेड आणि लातूर शहरांसाठी महापालिका आहे. ७६ तालुक्यांपैकी ५० ठिकाणी नगरपालिका असून उर्वरित ठिकाणी नगरपंचायतीमार्फत कामकाज चालते.

इन्फ्रास्ट्रक्चरवर किती ताण येणार, हा नंतरचा भाग

नगररचना उपसंचालक रझा खान यांनी सांगितले की, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि मनपाबाबत युनिफाईड डीसीआरची संकल्पना स्पष्ट आहे. नागरिकांच्या हितासाठीच हा डीसीआर आणला आहे. लोकांना एफएसआय पाहिजे असतो. तसेच स्वस्त घरे हवी असतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरवर किती ताण येणार आहे, हा नंतरचा भाग आहे. परंतु सध्या जे नगररचनाचे उपविधी आहेत, त्यातील संकल्पना चांगली आहे. टीडीआरऐवजी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद असून बेटरमेंटसह मालमत्ताकराचा त्यात समावेश असणार आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीसाठी एबीसी असे उपविधी होते, ते आता लिबरल केले आहेत. त्यामुळे त्यांना काहीही अडचण नाही. विभागातील सर्व प्रादेशिक आराखडे मंजूर झाले असून ते लागू झाले आहेत.