यंदा जिल्हा परिषदेच्या योजना मार्गी लागतील? वर्षात दोन निवडणुकांच्या आचारसंहितांचा अडसर

दीड महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : या आर्थिक वर्षात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून राबविण्यात येणाऱ्या तसेच शासकीय योजना मार्गी लागतील का, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे.

जि. प.ने मार्च महिन्यात अर्थसंकल्प जाहीर केल्यानंतर समाज कल्याण विभागांतर्गत उपकरातून ४ कोटी ३० लाख १२ हजारांच्या, तर दिव्यांगांसाठी १ कोटी १५ लाख ११ हजारांच्या योजना राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला. यामध्ये ११९ लाभार्थ्यांना संगणक अथवा लॅपटॉप वितरित करणे, ९२ तरुण व ९२ महिलांना झेरॉक्स मशीन पुरविणे, ८६ पशुपालकांना कडबा कुट्टी यंत्रांचा पुरवठा करणे, ३२२ महिलांना पिको फाॅल मशीन, दुग्ध व्यवसायासाठी १२५ जणांना गाय किंवा म्हशी वाटप करणे, १०० महिलांना मिरची कांडप यंत्रांचा पुरवठा करणे, २०० जणांना शेळी गट वाटप करणे, याशिवाय ४१ दिव्यांगांना विनाअट घरकुल देणे, २५० अतितीव्र निराश्रित दिव्यांगांना १० हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता वाटप करणे, ३५ अस्थिव्यंगांना स्वयंचलित तीनचाकी सायकल वाटप करण्याचा समावेश आहे.

दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत या योजना अडकल्यामुळे बहुतांश लाभार्थी १५ जुलैपर्यंत अर्ज दाखल करू शकले नव्हते. त्यांच्यासाठी आता २५ जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर अर्जांची छाननी, पात्र-अपात्र अर्जांची निवड, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार करणे, या प्रक्रियेसाठी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी जाईल. तत्पूर्वी, दीड महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया पुढे दोन-तीन महिने जाऊ शकते.

विहिरींसाठी दोन वर्षांची मुदत
जि. प. कृषी विभागामार्फत विशेष घटक योजनेंतर्गत मागासवर्गीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन’ आणि ‘बिरसा मुंडा कृषिक्रांती’ या दोन योजनांच्या माध्यमातून विहिरींसाठी अनुदान दिले जाते. या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू असून दर तीन महिन्यांमध्ये सोडत पद्धतीने लाभार्थी निश्चित केले जातात. यंदा कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी १५ कोटी, तर कृषिक्रांती योजनेत साधारणपणे १ कोटी एवढ्या निधीची तरतूद आहे. पात्र, लाभार्थ्यांना विहीर खोदण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असल्याचे जि. प.चे कृषी विकास अधिकारी प्रकाश पाटील यांनी सांगितले.