सहा महिन्यांत ‘लम्पी’ने दगावली २७६ जनावरे; २०० पशुपालकांना अर्थसहाय्याची प्रतीक्षा
By विजय सरवदे | Published: October 23, 2023 06:20 PM2023-10-23T18:20:49+5:302023-10-23T18:22:07+5:30
‘लम्पी’ साथ आता नियंत्रणात; या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यात पशुसंवर्धन विभागाला बऱ्यापैकी यश आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात लम्पी हा विषाणूजन्य त्वचारोग आता नियंत्रणात आला आहे. जिल्हाभरात सध्या २९८ जनावरे बाधित असून, गेल्या सहा महिन्यांत बाधित २७६ गोवंशीय जनावरे दगावली आहेत. यापैकी ७१ पशुपालकांना १६ लाख ३९ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.असे असले तरी आणखी सुमारे २०० पशुपालक अर्थसहाय्यासाठी रांगेतच आहेत.
‘लम्पी’मुळे दगावलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या पालकांना शासनाने ३१ मार्चनंतर अर्थसहाय्य देण्याची प्रक्रिया थांबविली होती. मात्र, राज्यभरात ‘लम्पी’चा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर अर्थसहाय्य सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. साधारणपणे सप्टेंबर २०२२ पासून ‘लम्पी’ने संपूर्ण जिल्हा कवेत घेतला होता. यामुळे १२ हजारांहून अधिक जनावरे बाधित झाली. त्यापैकी १ हजार ३१९ जनावरे दगावली. उद्भवलेल्या लम्पी आजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने गोठ्यांची स्वच्छता, फवारणी तसेच युद्धपातळीववर लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली. आता पाऊस कमी झाल्यामुळे गोमाशा आणि गोचिडाचे प्रमाणही कमी झाले असून, पशुपालकांमध्ये जागृती आली आहे. त्यामुळे या रोगावर नियंत्रण मिळविण्यात पशुसंवर्धन विभागाला बऱ्यापैकी यश आले आहे. दरम्यान, रोगप्रतिकारक क्षमता वाढविण्यासाठी जनावरांना पौष्टिक चारा द्यावा, बाधित जनावरांना क्वारंटाइन (विलगीकरण) करावे. गोठे स्वच्छ ठेवावेत, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त प्रदीप झोड यांनी केले आहे.
समितीसमोर १२० प्रस्ताव सादर ‘लम्पी’मुळे मयत गाईसाठी ३० हजार रुपये, बैलाचा मृत्यू झाल्यास २५ हजार, तर वासराचा मृत्यू झाल्यास १६ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य संबंधित पशुपालकांना देण्यात येते. गेल्या सहा महिन्यांत दगावलेल्या गोवंश पशुधनाचे अर्थसहाय्याचे ७१ प्रस्ताव मंजूर झाले असून, संबंधित पशुपालकांच्या बँक खात्यात १६ लाख ३९ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य जमा करण्यात आले. उर्वरित १२० प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष असलेल्या समितीसमोर सादर करण्यात आले आहेत, तर ८० ते ८५ प्रस्तावांची छाननी सुरू आहे. तालुकास्तरावरून जसजसे प्रस्ताव प्राप्त होतील, त्यानुसार परिपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी समितीसमोर सादर करण्यात येतात.