वाळूज झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातून सिडकोचा काढता पाय; चेंडू पुन्हा शासनाच्या काेर्टात

जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आणि नगरविकास विभाग, सिडकोमध्ये झालेल्या बैठकीत गरमागरम चर्चा होऊनही काहीही ठोस निर्णय झाला नाही.

छत्रपती संभाजीनगर : सिडकोने वाळूज प्रकल्पातील महानगर १, २, व ४ च्या भूसंपादनासाठी १२४.४० हेक्टरपैकी आगाऊ भूसंपादन केलेले ७.३६ हेक्टर वगळून उर्वरित ११७.४ हेक्टरच्या भूसंपादन प्रक्रियेतून व २६ गावांसाठीच्या झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातून काढता पाय घेतला आहे. या दोन्ही प्रकल्पांचा निर्णयाचा चेंडू मंगळवारी एका बैठकीत शासनाच्या कोर्टात टोलविण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनिधी आणि नगरविकास विभाग, सिडकोमध्ये झालेल्या बैठकीत गरमागरम चर्चा होऊनही काहीही ठोस निर्णय झाला नाही.

वाळूजमधील पूर्ण भूसंपादन करणे सिडकोला शक्य नाही, तर १५ हजार हेक्टरच्या झालर क्षेत्राचे काय करायचे, याचा निर्णय अधांतरीच राहिला. वाळूजमध्ये भूसंपादन करणे सिडकोला शक्य नाही. झालर क्षेत्रात दहा हजार कोटी रुपयांतून पायाभूत सुविधा उभारणे झेपणार नाही. यामुळे सिडकोने या दोन्ही प्रकल्पांना ‘टाटा’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘लोकमत’ने वाळूज महानगर आणि झालर क्षेत्रातून सिडको काढता पाय घेणार असल्याचे वृत्त दि. १९ आणि २० जानेवारीच्या अंकामध्ये प्रकाशित केल्यानंतर पालकमंत्री संदीपान भुमरे, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, आमदार प्रकाश सोळुंके, नगरविकास विभागाचे सचिव असीमकुमार गुप्ता, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शंतनू गोयल, मनपा प्रशासक जी. श्रीकांत, सिडको प्रशासक भुजंग गायकवाड यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठकीत चर्चा झाली. भुमरे यांनी गुप्ता यांना सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या, तर सावे यांनी वाळूज, झालर क्षेत्रावर चांगला निर्णय होईल, असे सांगितले.

भूसंपादन प्रकरणात न्यायप्रविष्ट असलेल्या याचिकांच्या आधीन राहून सिडकोने वाळूजमधील भूसंपादन प्रकियेतून माघार घेतली आहे. सिडकोने गोलवाडी, वाळूज (बु,), नायगाव, पंढरपूर, तीसगाव, वळदगाव नियोजनातून वगळले आहे. ६९८ कोटींचे शुल्क सिडकोकडे जमा आहे. त्यातून संपादित असलेल्या ७.३६ हेक्टर जागेचा विकास होईल. त्यातील आरक्षणनिहाय भूसंपादन करण्यासाठी संबंधित विभागाला पत्र देऊन सिडको रकमेची मागणी करील. काही प्रकरणात न्यायालयाने भूसंपादन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. ते केले नाही तर सिडकोच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.

शहर बकाल होऊ देणार नाही
झालर क्षेत्र विकास आराखडा अधांतरी ठेवणे, वाळूजमधील भूसंपादन न करणे. यामुळे अनियोजित बांधकामे होऊन शहर बकाल होण्याची भीती आहे. शासन विकास करण्याबाबत सकारात्मक आहे. धोरणात्मक बाबी म्हणून काही निर्णय घेतले जातात. शहर बकाल होऊ देणार नाही.
-असीमकुमार गुप्ता, सचिव नगरविकास विभाग

निर्णय शासन घेईल
वाळूजमध्ये ७.३६ हेक्टर जागा सिडकोने घेतली आहे. त्या जागेबाबत सिडको निर्णय घेईल. नव्याने भूसंपादन करण्याबाबत शासनाने काही निर्णय घेतला तर विचार होईल. झालर क्षेत्र विकास आराखड्यातील पायाभूत सुविधा, भूसंपादनाबाबत शासनाकडे सिडकोने दिलेला प्रस्ताव निर्णयाअभावी प्रलंबित आहे. त्यात नवीन काहीही निर्णय नाही.
-शंतनू गाेयल, जेएमडी सिडको

आमदार सोळुंके संतापले
वाळूज महानगर विकासप्रकरणी आमदार प्रकाश सोळुंके यांनी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडली होती. तेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. सिडकोने भूसंपादनातून माघार का घेतली, याचा सवाल करीत ते बैठकीत संतापले होते. सचिव गुप्ता यांनी मध्यस्थी केल्याने वातावरण शांत झाले.