६० प्राध्यापक, अधिकाऱ्यांकडे एक कोटी रुपयांची उचल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 2, 2021 04:05 AM2021-07-02T04:05:17+5:302021-07-02T04:05:17+5:30
राम शिनगारे औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत तब्बल ९९ लाख ...
राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मागील दोन वर्षांत तब्बल ९९ लाख ७३ हजार रुपयांची उचल घेतली आहे. याचा हिशेब विद्यापीठ प्रशासनाकडे सादर न केल्यामुळे संबंधितांना नोटिसा काढल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली.
विद्यापीठाच्या गंगाजळीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी जमा होतो. हा निधी विद्यापीठ विकासासाठी वापरण्यात येतो. मात्र, विद्यापीठात मागील अनेक वर्षांपासून विभागप्रमुख, प्राध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्स निधी देण्याची पद्धत आहे. ही पद्धत विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी रुजू झाल्यानंतर काही दिवसांतच बंद केली. यात अनेक प्राध्यापकांनी प्रकल्पाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात निधी घेतलेला असून, त्याचा हिशेबच सादर केलेला नाही. हीच परिस्थिती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची असल्याची बाब समोर आली आहे. अनेकांनी पगाराचा ॲडव्हान्सही विद्यापीठाकडून उचललेला आहे. तो पगारातून कपात करण्यात येत आहे. मुळात विद्यापीठ ही बँक नसून, विद्यार्थ्यांचा निधी अशा पद्धतीने वापरता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका कुलगुरूंनी घेत कोणत्या प्राध्यापक, अधिकाऱ्यांनी किती निधी उचलला आहे याची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या होत्या. यानुसार वित्त विभागाने एकूण ६० प्राध्यापक, अधिकाऱ्यांकडे तब्बल ९९ लाख ७३ हजार रुपयांची उचल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारावर कुलगुरूंनी संताप व्यक्त करीत संबंधितांना नोटीस बजावत उचललेल्या निधीचा हिशेब सादर करावा, अन्यथा निधी जमा करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.
कोट,
...तर व्याज आकारले जाईल
विद्यापीठाकडे जमा होणारा निधी हा विद्यार्थ्यांचा असतो. तो निधी कोणालाही वापरण्यास देता येत नाही. एखाद्याने उचल घेतली असल्यास त्याचा वापर केल्याचा हिशेब तत्काळ द्यावा लागतो. त्यामुळे ज्यांच्याकडे निधी आहे, त्यांच्याकडून हिशेब घ्यावा, अन्यथा वसुली करावी, अशा सूचना वित्त विभागाला दिल्या आहेत. दिलेल्या मुदतीत हिशेब सादर झाला नाही, तर संबंधितांना बँकेच्या दराने व्याजदर आकारण्याचा धोरणात्मक निर्णय संबंधित प्राधिकरणात घेतला जाईल.
- डॉ. प्रमोद येवले, कुलगुरू