राजकीय दबाव आणून महसूलच्या बदल्या रोखल्या? निवडणूक आयोगाच्या आदेशाला ठेंगा

तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्ये लिलाव झाल्याच्या चर्चेने मराठवाडा ढवळून निघाल्यानंतर तेच लोन आता नायब तहसीलदारांच्या बदल्यांमध्ये आले की, काय अशी साशंकता आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : निवडणूक आयाेगाने विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एकाच जिल्ह्यात तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. परंतु छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागाने त्या आदेशाला ठेंगा दाखविल्याचे समोर आले आहे. आयोगाच्या आदेशात नायब तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचाही समावेश होता. राजकीय दबाव आणून अनेकांनी बदल्या रोखल्याची चर्चा सध्या प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. आयोगाच्या आदेशाला देखील वशिलेबाजीमुळे हरताळ फासला गेला.

आठही जिल्ह्यांतील ८० हून अधिक नायब तहसीलदारांच्या बदल्या अद्याप झाल्या नाहीत. तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्ये लिलाव झाल्याच्या चर्चेने मराठवाडा ढवळून निघाल्यानंतर तेच लोन आता नायब तहसीलदारांच्या बदल्यांमध्ये आले की, काय अशी साशंकता आहे. नायब तहसीलदारांवर निवडणूक कामकाजात असिस्टंट रिटर्निंग ऑफिसर व असिस्टंट इलेक्ट्रॉल रिटर्निंग ऑफिसर या पदावर काम करावे लागते. त्यामुळे एकाच ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाल्याचे त्यांची बदली होणे गरजेचे आहे.

महसूल उपायुक्तांनी गेल्या महिन्यांत दिले पत्र
महसूल उपायुक्त नयना बोंदार्डे यांनी गेल्या महिन्यात महसूल व वनविभाग कक्ष अधिकाऱ्यांना विभागातील एक पत्र दिले होते. त्यात विभागात स्वजिल्हा आस्थापनेवर मागील चार वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या नायब तहसीलदारांची यादी पाठविली होती. महिना झाला तरी त्यांच्या पत्रावर काय कार्यवाही झाले हे समोर आलेले नाही. महसूल विभागही याबाबत काही बोलत नाही. तर, बदलीसाठी पात्र असणाऱ्यांची यामुळे गोची झाली आहे.

निवडणूक आयोगाचे आदेश काय होते?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या ३१ जुलै २०२४ च्या पत्रामध्ये नमूद केलेल्या बाबींची बदल्या, पदस्थापना करतांना विशेष दक्षता घ्यावी, असे राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ५ ऑगस्टच्या पत्रात म्हटले होते. ३१ जुलै २०२४ च्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार स्वजिल्ह्यात ३ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना निवडणूक कामकाज प्रक्रियेची कुठलीही जबाबदारी नसावी.