महिला बाल रुग्णालय; शासन निधी परत जाणार

औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहरात शासनाने चिकलठाणा येथे २०० खाटांचे भव्य दिव्य रुग्णालय उभारले. त्यानंतर नवजात शिशू आणि गरोदर महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रुग्णालयासाठी महापालिका मागील तीन वर्षांपासून जागा देण्यास तयार नाही. महापालिकेच्या या वृत्तीमुळे रुग्णालय उभारण्याचा प्रश्न लालफितीत अडकला आहे. रुग्णालयासाठी शासनाकडून आलेला निधीही परत जाण्याच्या मार्गावर आहे.
शहरातील नागरिकांना चांगली आरोग्य सेवा देण्याचे काम महापालिकेचे आहे. मनपा प्रशासनाने नेहमीच ही जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला. मनपाचे आरोग्य केंद्र फक्त नावालाच सुरू आहेत. गंभीर आजारांसाठी नागरिकांना आजही घाटी रुग्णालयावरच विसंबून राहावे लागते. घाटीत दररोज ३ हजार नागरिक बाह्यरुग्णसेवेसाठी येतात. ११७७ खाटांची क्षमता असताना सुमारे १५०० पेक्षा अधिक रुग्ण दाखल करून घ्यावे लागतात. घाटी रुग्णालयावरील हा भार कमी करण्यासाठी दहा वर्षांपूर्वी महापालिकेने मध्यवर्ती जकात नाका येथे बीओटी तत्त्वावर २०० खाटांचे रुग्णालय सुरू करण्याची घोषणा केली. नेहमीप्रमाणे ही घोषणा हवेतच विरली. एकाच छताखाली विविध आजारांच्या चाचण्या करून देण्याची घोषणा राजकीय मंडळींनी केली. ही घोषणाही राजकीय स्वरुपाचीच ठरली. रुग्णसेवेच्या बाबतीत महापालिका किती गंभीर आहे, हे अनेक घोषणांवरून दिसून
येते.
चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने चिकलठाणा येथे २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल ३८ कोटी रुपये खर्च करून टुमदार रुग्णालय उभारण्यात आले आहे. आता हे रुग्णालय उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. हे रुग्णालय सुरू झाल्यास घाटीवरील ताण किंचित कमी
होईल.
दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारने नवजात शिशू आणि गरोदर महिलांच्या प्रसूतीसाठी २०० खाटांचे स्वतंत्र रुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता दिली. रुग्णालयासाठी शहरी भागात कुठेही मनपाने ७ एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आरोग्य विभागाने केली आहे.
मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेने ७ एकर जागा उपलब्ध करून न दिल्याने रुग्णालयाचा प्रश्न लालफितीत अडकला आहे. मागील आठवड्यात जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा एकदा पत्र पाठवून जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी सातारा-देवळाई भागात मनपा प्रशासनाने ७ एकर जागा द्यावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे सहा महिन्यांपूर्वीच केली आहे.