ब्रम्हगव्हाणच्या कालव्याच्या कामाला लागणार ब्रेक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2021 04:05 AM2021-07-10T04:05:02+5:302021-07-10T04:05:02+5:30
औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या (टप्पा २) कालवा क्र. १ च्या ५४ कोटी रुपयांच्या निविदाप्रकरणी ...
औरंगाबाद : पैठण तालुक्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या (टप्पा २) कालवा क्र. १ च्या ५४ कोटी रुपयांच्या निविदाप्रकरणी शासन आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळात खेळ सुरू आहे. मार्च २०२१ मध्ये विनानिविदा दिलेले काम रद्द करण्याचा निर्णय महामंडळ मुख्य अभियंत्यांनी घेतल्यानंतर त्या निर्णयास शासनाने स्थगिती दिल्यामुळे निविदेचे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर पडणार असून, योजनेच्या कामाला थेट ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
नियमबाह्य सबलेट (निविदा न काढताच काम वर्ग करणे) केल्याने जलसंपदाच्या मुख्य अभियंत्यांनी ३ मार्च रोजी जुनी निविदा रद्द केली होती. त्या निविदा रद्द करण्याच्या निर्णयास स्थगिती द्यावी, असे आदेश राज्य सरकारने काढले असून, ज्या मुख्य अभियंत्यांनी ही निविदा रद्द केली त्यांनाच स्थगिती देण्याची वेळ आली आहे.
ब्रह्मगव्हाण योजनेतील ३७ कि.मी. लांबीच्या कालव्याचे ५४ कोटी रुपयांचे कंत्राट अंबरवाडीकर अॅण्ड सन्स या कंपनीला देण्यात आले होते. त्यानंतर किरण वाडी यांच्या रवीकिरण कन्स्ट्रक्शन्सला प्रथमत: हे काम सबलेट केले गेले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२० मध्ये साहस कन्स्ट्रक्शनला दस्तनोंदणी करून दुसऱ्यांदा काम सबलेट केले गेले. २०१० ते २०२१ या ११ वर्षांत योजनेचे काम गतीने पुढे सरकले नाही; मात्र काम सबलेट करण्याचे काम गतीने झाले.
दरम्यान, कामाला विलंब झाल्यामुळे मूळ कंत्राटदार कंपनी अंबरवारडीकर अॅण्ड सन्सला सव्वातीन कोटी रुपयांचा दंड एका चौकशी समितीने लावला. दरम्यान, स्थानिक पातळीवरून मुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्र्यांकडे कंत्राटदारास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. तत्पूर्वी जलसंपदा खात्याच्या आदेशाने सहा अभियंत्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अहवालानुसार ५४ कोटींचे काम नियमबाह्यरीत्या सबलेट केल्याने मुख्य अभियंता अशोक आव्हाड यांनी मार्च २०२१ मध्ये निविदा रद्द केली. हे सगळे प्रकरण न्यायप्रविष्टदेखील आहे.
कार्यकारी संचालकांना आले पत्र
महामंडळ कार्यकारी संचालकांना जलसंपदा विभागाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजनेच्या निविदा कामास मुदतवाढ मिळण्याबाबत स्थानिक पातळीवरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले. मुख्य अभियंत्यांनी फेब्रुवारी २०२१ मध्ये योजनेची निविदा रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशास स्थगिती देऊन अहवाल सादर करावा, असे शासनाचे पत्र आहे. कार्यकारी संचालकांनी मुख्य अभियंत्यांकडे ते पत्र वर्ग केले. आता मुख्य अभियंता आपला निर्णय मागे घेतात की निर्णयावर ठाम राहतात. हे येणाऱ्या काळात कळेल. दरम्यान, मुख्य अभियंता अशोक आव्हाड यांच्याशी संपर्क केला असता, बैठकीत असल्याचे सांगून त्यांनी प्रतिक्रिया देणे टाळले.