लघु व मध्यम उद्योगांसाठीच्या जयपूर औद्योगिक वसाहतीचे काम अंतिम टप्प्यात

जमिनीचा १०० टक्के ताबा घेतल्यानंतर त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्याचे नियोजन ‘एमआयडीसी’ची अभियांत्रिकी शाखा करणार आहे.

ठळक मुद्देशेंद्र्यालगत उदयास येत असलेल्या ‘एमआयडीसी’साठी ८० टक्के भूसंपादन

- विजय सरवदे  
औरंगाबाद : लघु व मध्यम उद्योगांना परवडतील या दरात भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी शेंद्र्यालगत १९२ हेक्टरवर नवीन जयपूर औद्योगिक वसाहत उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. 

वाळूज, शेंद्रा तसेच ‘डीएमआयसी’ या औद्योगिक वसाहतींमध्ये उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे तेथे भूखंडाचे दरही जास्त आहेत. याशिवाय वाळूज तसेच शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये आता भूखंड शिल्लक नाहीत. लघु- मध्यम उद्योगांना जास्तीच्या दरात भूखंड घेणे परवडत नाही. त्यासाठी लघु व मध्यम उद्योग डोळ्यांसमोर ठेवून जयपूर औद्योगिक वसाहत नव्याने विकसित केली जात आहे. याठिकाणी त्यांना परवडेल, अशा दरात भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील. 

यासंदर्भात ‘एमआयडीसी’चे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास जाधव यांनी सांगितले की, या ठिकाणी १८१ हेक्टर खाजगी व ११ हेक्टर सरकारी जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. यापैकी जवळपास ८० टक्के जमिनीचा ताबा घेतला असून २० टक्के जमिनीचा मावेजा देणे बाकी आहे. जमिनीचा १०० टक्के ताबा घेतल्यानंतर त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्याचे नियोजन ‘एमआयडीसी’ची अभियांत्रिकी शाखा करणार आहे. उर्वरित मावेजाची रक्कम शासनाकडून लवकरच प्राप्त होईल, असे ‘एमआयडीसी’च्या प्रादेशिक विभागातील उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांनी सांगितले. 

नवा बेल्ट विकसित
औरंगाबाद जिल्हा औद्योगिक विकासाच्या गतीवर मार्गक्रमण करण्याच्या दृष्टीने मागील काही वर्षांत जालना रोडवरील औद्योगिक परिसर विकसित झाला आहे. सुरुवातीला शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत निर्माण झाली. त्यानंतर आलेल्या डीएमआयसी आणि आॅरिक सिटीने या परिसराचे रुपच पालटून टाकले. बिडकीनचा परिसरही आकार घेत आहे. आता जयपूरची वसाहत अंतिम टप्प्यात आहे. 

आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘एमआयडीसी’
औरंगाबादेतील दिल्ली-मुंबई इंड्रस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उदयास येत आहे. याशिवाय मानगाव व सातारा येथेही अशाप्रकारची ‘एमआयडीसी’ उदयास येत आहे. देशातील ८ राज्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ‘एमआयडीसी’ उदयास येत असल्या तरी आपल्या राज्यातच अशा औद्योगिक वसाहतींचे काम पूर्ण झाले असून, प्लॉट वाटपही सुरू झाले आहेत. भविष्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा देणाऱ्या औद्योगिक वसाहती वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. 

उद्योगांबाबतचे धोरण कॅबिनेटसमोर : 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जास्तीत जास्त उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी राज्यातील सर्व ‘एमआयडीसीं’साठी एक धोरण (पॉलिसी) निश्चित करण्यात आले असून, ते मंजुरीसाठी कॅ बिनेटसमोर ठेवले आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात त्यास मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास जाधव यांनी व्यक्त केली आहे. 

सीएनजी इंधन पंप्सदेखील सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा #CNG#Aurangabadhttps://t.co/fmADU1E3iV

— Lokmat Aurangabad (@milokmatabd) August 26, 2020