प्रशासकीय संकुलाचे बांधकामाची मंत्रालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत वर्कऑर्डर

प्रशासकीय संकुलाचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच निविदा स्तरावर संशयकल्लोळ

 

छत्रपती संभाजीनगर : मंत्रालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करीत विश्वासनगर, लेबर कॉलनी येथील प्रस्तावित १२५ कोटींच्या प्रशासकीय संकुलाचा कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक येरेकर यांनी बदलला आहे. एल-१ म्हणून शासनाने ज्या कंत्राटदाराची निविदा नक्की केली, त्याऐवजी दुसऱ्या कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. हा सगळा प्रकार संशयास्पद असून, आ. प्रशांत बंब यांनी प्रकरणात मुख्य अभियंता श्रीनिवास कातकडे, अधीक्षक अभियंता एस. एस. भगत यांच्याकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली आहे.

‘लोकमत’ने निविदा, वर्कऑर्डर प्रकरणात सुरू असलेला गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर २९ नोव्हेंबर रोजी आ. बंब यांनी नियमांना धरून तक्रार केली. तत्पूर्वी कंत्राटदार बदलण्यासाठी शासनाकडून अभिप्राय न घेताच स्थानिक पातळीवर हा सगळा गैरप्रकार होत असल्याचे लक्षात येताच मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांनी प्रशासकीय संकुलाचे काम जागतिक बँक प्रकल्प विभागाकडे वर्ग करण्याचे पत्र येरेकर यांना दिले होते. परंतु, त्यांनी पत्राला केराची टोपली दाखवीत एल-२ कंत्राटदाराची निविदा मंजूर करून वर्कऑर्डरही देऊन टाकली. त्यामुळे हा प्रकार संशयास्पद आहे. गेल्या वर्षी काढलेल्या निविदांचे प्रकरण काेर्ट, एसीबीपर्यंत गेले. त्यानंतर शासनदारी निविदांचे प्रकरण गेले. शासनाने दुसऱ्यांदा निविदा मागविण्याची परवानगी दिल्यानंतर एल-१ म्हणून पुण्यातील कंत्राटदाराची निविदा मंजूर केली. परंतु, बँक गॅरंटी व इतर पत्रव्यवहाराचे कारण पुढे करीत कार्यकारी अभियंत्यांनी एल-२ कंत्राटदाराला वर्कऑर्डर देऊन टाकली. यात मोठ्या ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी झाल्याची चर्चा असून, मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंत्यांनादेखील खालील यंत्रणा जुमानत नसल्याचे दिसते. राहुल वडमारे यांनीदेखील या प्रकरणात शासनाकडे तक्रार केली आहे.

मुख्य अभियंता ‘नाॅट रिचेबल’....
मुख्य अभियंता कातकडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते ’‘नॉट रिचेबल’ होते. अधीक्षक अभियंता भगत यांना विचारले असता, त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही. कार्यकारी अभियंता येरेकर यांनी फोनच घेतला नाही. मेसेज केल्यानंतरही त्यांनी काही प्रतिक्रिया दिली नाही.

सगळा प्रकार बेकायदेशीर...
एल-१ कंत्राटदाराने बँक गॅरंटी दिलेली असताना त्याची ‘ईएमडी’ कार्यकारी अभियंत्यांनी ‘फाॅरफीट’ का केली. शासन स्तरावरून एल-१ निविदा अंतिम झाल्यानंतर सक्षम अधिकारी मुख्य अभियंता असताना कार्यकारी अभियंत्यांनी २५ नोव्हेंबरला कोणत्या अधिकारात ही कार्यवाही केली ? कार्यकारी अभियंत्यांसह विभागीय लेखाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद आहे. लेखाधिकाऱ्यांनी एल-१ ची ईएमडी फॉरफीटची नोंद अकाऊंट ऑब्जेक्शन बुकमध्ये घेतली नाही. या सगळ्या प्रकारामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले.
- प्रशांत बंब, आमदार, भाजप