५५० कोटी रुपयांच्या कामांच्या ‘वर्कऑर्डर’ लालफितीत

३१ मार्चपर्यंत काहीही हालचाल होणार नाही, रस्त्यांसह पुलांच्या कामांचा समावेश

- विकास राऊत

औरंगाबाद : मराठवाडा सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागांतर्गत नवीन कामांच्या ‘वर्कऑर्डर्स’ (कार्यारंभ आदेश) देण्याबाबत ३१ मार्च २०२० अखेरपर्यंत निर्बंध आणल्यामुळे विभागातील सुमारे ५५० कोटी रुपयांच्या वर्कऑर्डर्स लालफितीत अडकल्या आहेत. यामध्ये औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांतील २०० कोटी, लातूर व नांदेड अधीक्षक अभियंता यांच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रत्येक १७५ कोटी रुपयांच्या कामांच्या वर्कऑर्डर्सचा समावेश आहे. 

या कामांत रस्ते, पूल बांधणी व इतर काही शासकीय इमारतींच्या कामांचा समावेश आहे. सदरील कामे ३१ मार्चनंतरच सुरू होण्याची शक्यता सध्या तरी निर्माण झालेली आहे. शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये तफावत असल्यामुळे जास्तीची देणी विभागावर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत. बांधकाम विभागाचे सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्व विभागांच्या मुख्य अभियंत्यांना वर्कऑर्डर्स थांबविण्याबाबत पत्र दिले. त्यांच्या पत्रामुळे विभागात भूमिपूजनापर्यंत असलेली कामे थांबणार आहेत. विभागातील सर्व अधीक्षक अभियंत्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील कामांची आकडेवारी जुळविण्यास सुरुवात केली असून, सूत्रांच्या माहितीनुसार अंदाजे ५५० कोटी रुपयांच्या कामांच्या वर्कऑर्डर सध्या तरी थांबल्या आहेत. 

विभागाकडून रस्ते व पुलांची कामे, परीक्षण, दुरुस्तीची कामे केली जातात. विभागातील रस्ते व पूल विकासकामांची संख्या व निधी उपलब्धतेचे प्रमाण यात विषमता आढळून आली आहे. तफावत असलेल्या सर्व कामांच्या वर्कऑर्डर ३१ मार्च २०२० पर्यंत स्थगित करण्याचा अहवाल मुख्य अभियंता पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने विभागाची आढावा बैठकदेखील सोमवारी पार पडली. बैठकीत विभागातील सर्व कामांचा आढावा घेऊन त्याची माहिती विभागाच्या सचिवांकडे पाठविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

बांधकाम विभागाचे मत असे 
औरंगाबाद-जालना अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांनी सांगितले, सचिव कार्यालयातून पत्र शुक्रवारी आल्यानंतर वर्कऑर्डरपर्यंत आलेल्या कामांचा आढावा घेतला आहे. दोन जिल्ह्यांत सुमारे २०० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. विभागात तीन अधीक्षक कार्यालये आहेत. त्या ठिकाणच्या कामांचा निश्चित आकडा सांगता येणार नाही. मात्र उर्वरित सहा जिल्ह्यांत ३५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या वर्कऑर्डर थांबतील, असा अंदाज आहे. हायब्रीड व अ‍ॅन्युईटी योजनेंतर्गत असलेल्या रस्त्यांचे काम होणार आहे.