कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सीटूचा कलेक्टर आॅफिसवर मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 4, 2017 01:11 AM2017-11-04T01:11:47+5:302017-11-04T01:11:57+5:30
कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सीटूने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सीटूने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. क्रांतीचौकातून हा मोर्चा निघाला. पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, शहागंजमार्गे तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला.
या मोर्चात संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी व विशेषत: महिला कामगारांनी लक्षणीय सहभाग घेतला. अ.भा. सीटू व कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या आदेशानुसार देशभर आंदोलनाचा एक भाग म्हणून राष्टÑीय १२ मागण्या आणि स्थानिक चार मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला. द्वारसभा, पत्रक वाटप, पोस्टर-स्टीकर, बॅनरद्वारे रेल्वे स्टेशन एआयडीसी, चितेगाव एमआयडीसी, वाळूज एमआयडीसी, चिकलठाणा एमआयडीसी व शेंद्रा एमआयडीसीत मोर्चाचा प्रचार करण्यात आला होता.
जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर करण्यात आल्यानंतर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. सीटूचे राज्य उपाध्यक्ष उद्धव भवलकर यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. येत्या ९ ते ११ नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत महापाडाव आंदोलन होत आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी औरंगाबादहून पाचशे कामगार जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सभेत बसवराज पटणे, मंगल ठोंरे,दीपक अहिरे, दामोधर मानकापे, लक्ष्मण साक्रुडकर आदींची भाषणे झाली. शंकर ननुरे यांनी आभार मानले.
कामगार संघटना कायदा १९२६, औद्योगिक विवाद कायदा १९४७, स्थायी आदेश अधिनियम इ. कायदे रद्द करून औद्योगिक संबंध बिलाच्या नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारने मध्यवर्ती कामगार संघटनांसमोर चर्चेसाठी ठेवला होता. त्या बिलास विरोध करण्यात आला होता. कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार संपुष्टात आणणारे असल्याचे कामगार संघटनांचे म्हणणे होते. आज मोर्चाद्वारे हेच म्हणणे मांडण्यात आले. अन्य मागण्या अशा- शेतमजुरांसह सर्व कामगारांना अठरा हजार रु. किमान वेतन द्या, वाढती महागाई व बेरोजगारी त्वरित रोखा, रेशन व्यवस्था व्यापक करा, कंत्राटी पद्धत बंद करा, समान कामाला समान वेतन द्या, राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व खात्यांतील रिक्त जागा तात्काळ भरा, कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करा, कामगार, शेतमजूर, कर्मचा-यांना मासिक तीन हजार रु. पेन्शन द्या, बोनस, भविष्यनिर्वाह निधी, बंद पडलेल्या कंपन्या चालू करा, घरकामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्या, आदी मागण्यांचे हे निवेदन आहे.