'जलयुक्त'ची २४१७ कोटींची कामे चौकशीमुक्त? सरकार बदलताच योजना पुनरुज्जीवनाच्या हालचाली

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली.

- विकास राऊत
औरंगाबाद : मराठवाड्यात जलयुक्त शिवार योजनेत २ हजार ४१७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली. २०१५ ते २०१९ पर्यंत ही योजना राबविण्यात आली असून, ‘कॅग’ने राज्यभरातील कामांवर ताशेरे ओढल्यामुळे विभागात ६ हजार २० गावांतील १ लाख ७४१६१ कामे संशयाच्या भोवऱ्यात होती. परंतु, आता सरकार बदलल्यामुळे ही योजना पुन्हा बाळसे धरणार असून, मागील सरकारच्या काळातील चौकशीचे आदेशही मागे घेण्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे.

३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ‘कॅग’ अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून अनेक प्रश्न ‘कॅग’ने अहवालात उपस्थित केले होते. त्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेतील कामांची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय झाला. या चौकशीमुळे विभागात मागील चार वर्षांत करण्यात आलेली कामे वादात आली. जालना, बीड जिल्ह्यातील कामांप्रकरणी चौकशीअंती कारवाईही झाली.

३१ मार्च २०२० पर्यंत औरंगाबाद जलसंधारण विभाग, विभागीय आयुक्तालय अंतर्गत असलेल्या रेकॉर्डनुसार विभागात ९२.२३ टक्के खर्च करण्यात आला. ९४.१८ टक्के कामे त्यातून पूर्ण झाल्याचे रेकॉर्ड आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील ही महत्त्वाकांक्षी योजना होती. अनेक कामांत गुत्तेदारांची मर्जी राखली गेल्याचे २०१७ मध्ये आरोप झाले. यात अनेक गुत्तेदार हे २०१९ पर्यंतच्या सरकारच्या मर्जीतील होते, असे आरोप विरोधी पक्षाने केले. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त शिवार योजना म्हणून गणली गेली. आता ही योजना पुन्हा राबविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नेमली चौकशी
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत झालेल्या कामांची खुली चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीने ६०० तक्रारींच्या अनुषंगाने ११२४ कामांची खुली चौकशी देखील सुरू केली, त्याला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. चार वर्षांत ११.१४ टीसीएम पाणीसाठी साचल्याचे रेकॉर्डनुसार दिसते. २२.२८ लक्ष हेक्टर सिंचन यातून झाल्याचाही दावा करण्यात आला. २०१५ ते २०१९ पर्यंत दरवर्षी ३.३० ते १.५८ टक्के दरम्यान टीसीएम पाणीसाठा या योजनेतून निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.

वर्ष --- गावांंची संख्या --- झालेला खर्च
२०१५-१६--- १६८५--- ९६३ कोटी
२०१६-१७-- १५१८---- ७९० कोटी
२०१७-१८--- १२४८---             ३५२ कोटी
२०१८-१९---- १५६९----             ३११ कोटी
एकूण---- ६०२०-----             २४१७ कोटी