जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली शिक्षणाधिकाऱ्यांची कोंडी

शिक्षण सभापती मीना शेळके यांच्या अध्यक्षस्थेखाली शुक्रवारी शिक्षण विषय समितीची बैठक झाली.

ठळक मुद्देएकाही विषयावर समाधानकारक उत्तर नाहीमोडकळीस आलेल्या शाळांचा प्रश्न ऐरणीवर

औरंगाबाद : मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती, शाळाखोल्या, चटोपाध्याय वेतनश्रेणी, मुख्याध्यापक, प्राथमिक पदवीधर शिक्षकपदी पदोन्नती आदी विविध मुद्यांवर शुक्रवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची कोंडी केली. 

शिक्षण सभापती मीना शेळके यांच्या अध्यक्षस्थेखाली शुक्रवारी शिक्षण विषय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सुरुवातीलाच सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित केला की, जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. १६ जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईल. तेव्हा पावसाळ्यात अशा शाळा भरतील की नाही, याची शास्वती नाही. अनेक शाळाखोल्यांची स्थितीही अतिशय वाईट आहे. अशा मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती आणि शाळाखोल्यांच्या बांधकामाविषयी काय नियोजन केले, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. तेव्हा शिक्षणाधिकारी एस.पी. जैस्वाल यांनी सभागृहात सांगितले की, मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती किंवा शाळाखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षात जि.प. उपकरातून ८५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातून कन्नड तालुक्यातील टापरगाव व औरंगाबाद तालुक्यातील फतियाबाद या दोन गावांतील शाळा इमारती बांधण्यात येतील.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचे हे उत्तर ऐकून सदस्य संतापले. या दोन गावांतील शाळांव्यतिरिक्त अन्य तालुक्यांतील शाळा इमारतींची गंभीर परिस्थिती आहे. त्या तशाच पडू देणार का, त्यावर शिक्षणाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारती आणि शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी, बांधकामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. आतापर्यंत मोडकळीस आलेल्या शाळाखोल्या किंवा शाळा इमारतींच्या दुरुस्तीला गरजेनुसार प्राधान्य दिलेले नाही. दबावाला बळी पडत गरज नसलेल्या शाळांवर खर्च करण्यात आल्यामुळे आज जिल्ह्यातील अनेक शाळा कधी पडतील, ते सांगता येत नाही. त्यामुळे यापुढे अशा शाळांच्या दुरुस्तीसाठी किंवा बांधकामासाठी प्राधान्यक्रम ठरविला जावा, अशी मागणी सदस्यांनी लावून धरली.  

चटोपाध्याय वेतनश्रेणी मिळावी म्हणून मागील वर्षभर विविध शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली. निवेदने दिली. सतत पाठपुरावा केला; पण अजूनही तब्बल १६०० शिक्षक या वेतनश्रेणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना न्याय मिळणार आहे का, असा जाब यावेळी सदस्यांनी विचारला. तेव्हा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून अद्याप यासंबंधीचे प्रस्ताव आले नसल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उत्तर देताच सदस्यांचा पारा चढला. प्रत्येक वेळी मोघम उत्तरे देऊन अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वेतनश्रेणी देण्याची जबाबदारी कोणाची आहे, त्याचे भान ठेवले पाहिजे, या शब्दांत सदस्यांनी आपला रोष व्यक्त केला. मुख्याध्यापक, प्राथमिक पदवीधर शिक्षकपदी पदोन्नती सन २०१४ पासून झालेली नाही. अनेक जागा रिक्त आहेत, तरीही यासंबंधीची कार्यवाही होत नाही, याकडेही सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

वेठीस धरणाऱ्या ‘त्या’ कर्मचाऱ्याचा टेबल बदला
वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांसाठी शिक्षण विभागातील कर्मचारी शिक्षकांना वेठीस धरत आहेत. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर चार-चार महिने ते निकाली काढले जात नाहीत. शिक्षक सतत चकरा मारतात. तेव्हा किरकोळ त्रुटी काढून ते प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले जातात. प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी पैशांची मागणी करणाऱ्या ‘त्या’ कर्मचाऱ्याचा तात्काळ टेबल बदलण्यात यावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. तेव्हा सदरील कर्मचाऱ्याकडून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांचे काम तात्काळ काढून घेतले जाईल, अशी ग्वाही शिक्षणाधिकारी जैस्वाल यांनी दिली.