रस्ते मजबुतीकरणाचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने फेटाळला

प्रस्तावासोबत लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या १२२ कामांच्या शिफारसींची यादी पाठविली असून त्यावर कुठेही जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नाही.

ठळक मुद्देरस्त्यांच्या कामांसाठी मागितली होती ना हरकतजि.प. सर्वसाधारण सभेत झाला निर्णय 

औरंगाबाद : आमदार- खासदारांनी शिफारस केलेल्या २५ कोटी रुपयांची इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणाची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेने ‘ना हरकत’ द्यावी, या आशयाचा ठराव आज सोमवारी सर्वसाधारण सभेने बहुमताने फेटाळून लावला.

‘लोकमत’ने सोमवारी २८ जानेवारीच्या अंकात ‘२५ कोटींच्या रस्त्यांचा कळीचा मुद्दा’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानुसार प्रशासनाच्या ‘ना हरकत’ प्रस्तावाविरुद्ध सर्वपक्षीय सदस्य एकवटले व त्यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चेस येताच सर्वप्रथम जि.प.मधील शिवसेनेचे गटनेते अविनाश गलांडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली येऊन जिल्हा परिषदेकडे ‘ना हरकत’ संबंधी चुकीचा प्रस्ताव पाठविल्याचा आरोप केला.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘ना हरकत’ प्रस्तावाला एल. जी. गायकवाड, रमेश पवार, मधुकर वालतुरे, किशोर पवार या सदस्यांनीही कडाडून विरोध केला. यासोबतच ५०:५४ लेखाशिर्ष अंतर्गत इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणासाठी नियोजन करण्याचा अधिकारी जिल्हा परिषदेचा असून ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फतच केली जातील, यावर आजच्या या सभेत शिक्कामोर्तब झाले.