नियोजनावरून सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्ते मजबुतीकरणासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या व्यतिरिक्त उपकरातून विविध विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचे नियोजन करताना सर्व सदस्यांना का विश्वासात घेतले नाही. पारदर्शकपणे नियोजन केले असते, तर ते आजच्या सभेत ठेवले असते, या मुद्यावर मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या सदस्यांनी सत्ताधा-यांची चांगलीच कोंडी केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा नियोजन समितीकडून रस्ते मजबुतीकरणासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. या व्यतिरिक्त उपकरातून विविध विकास कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचे नियोजन करताना सर्व सदस्यांना का विश्वासात घेतले नाही. पारदर्शकपणे नियोजन केले असते, तर ते आजच्या सभेत ठेवले असते, या मुद्यावर मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या सदस्यांनी सत्ताधा-यांची चांगलीच कोंडी केली.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या सुरुवातीलाच भाजप सदस्य एल. जी. गायकवाड यांनी नियोजनाच्या मुद्यावर सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतले. ते म्हणाले, सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या दोन्ही आर्थिक वर्षात अखर्चित निधी शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली. चालू आर्थिक वर्षात ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणासाठी जवळपास ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे, याचे नियोजन अद्याप का करण्यात आले नाही. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन या निधीचे नियोजन आजच्या सभेत का ठेवण्यात आले नाही. उपकरातील कोट्यवधींचा निधी एकाच तालुक्यात वळविण्यात आला. दुसºया तालुक्यांचा विचार का होत नाही. तीन महिन्यांनंतर एकदा सर्वसाधारण सभा होते. सभेत जाब विचारला जाईल म्हणून नियोजन टाळले जाते का, असे अनेक मुद्यांवर सत्ताधा-यांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला. यामध्ये मधुकर वालतुरे, शिवाजी पाथ्रीकर, परोडकर, गंगापूर पंचायत समितीच्या सभापती ज्योती गायकवाड आदींसह भाजपच्या महिला सदस्यांचा समावेश होता.
दरम्यान, सदस्यांकडून होत असलेल्या आरोपांमुळे संतप्त अध्यक्षा डोणगावकर यांनी सभेत सातत्याने गोंधळ घालणाºया सदस्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. त्यानंतर बांधकाम समितीचे सभापती विलास भुमरे यांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च रोजी प्राप्त झालेला निधी कमी होता. त्यातून सर्व सदस्यांना निधी देणे शक्य होत नव्हते. त्यानंतर अलीकडच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीचा आणखी निधी मिळाला. प्राप्त निधीतून सर्व सदस्यांना निधी देण्याचा समतोल राखला
जाईल.
यापूर्वी निधी परत का गेला, याची वेगळी कारणे आहेत. तेव्हा ‘पीसीआय’ इंडेक्स उपलब्ध नव्हता. ‘जीएसटी’ व ‘डीएसआर’चे निरसन झालेले नव्हते. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत प्राप्त निधीचे नियोजन केले
जाईल.