अति शहाण्याचा...! अधिकाऱ्याने मोबाइल शोधण्यासाठी अख्खा बंधारा रिकामा केला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2023 05:58 AM2023-05-27T05:58:42+5:302023-05-27T05:58:51+5:30
दीड हजार एकर शेती आली असती सिंचनाखाली; निलंबनाची कारवाई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कांकेर : एखादा मोबाइल किती महत्त्वाचा असू शकतो? छत्तीसगडच्या कांकेर जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्याने बुडालेल्या मोबाइलच्या शोधात धरणाच्या बाहेरील भागातून तब्बल ४१ लाख लिटर पाणी उपसून वाया घालवल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. एका फोनसाठी सलग तीन दिवस, दीड हजार एकर शेतजमीन सिंचनाखाली आली असती इतके पाणी उपसण्यात आले. शुक्रवारी हे प्रकरण उघडकीस येताच जिल्हाधिकारी प्रियंका शुक्ला यांनी अहवाल मागवला आणि अधिकाऱ्याला निलंबित केले.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील पखंजूर भागात धरणाच्या बाहेरील बाजूस साचलेले सुमारे ४१ लाख लिटर पाणी उपसल्याबद्दल अन्न निरीक्षक राजेश विश्वास यांना निलंबित करण्यात आले. ते रविवारी (२१ मे) आपल्या मित्रांसह परिसरातील परळकोट जलाशयाला भेट देण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी सेल्फी घेत असताना त्यांचा सॅमसंग गॅलेक्सी एस २३ हा मोबाइल चुकून खोल पाण्यात पडला. गुरुवारी अधिकाऱ्याचा मोबाइल सापडल्याचे त्यांनी सांगितले.
४१ लाख लीटर पाणी वाया गेले. यामुळे हजारो एकर शेतीतील पिकांना पाणी उपलब्ध झाले असते.
अधिकारी म्हणतो...
‘स्थानिक लोकांनी ही जागा फक्त १० फूट खोल आहे आणि फोन परत मिळू शकतो असे सांगितले होते. सुरुवातीला त्यांनी फोन शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण अयशस्वी ठरले. ३-४ फूट पाणी कमी झाल्यास फोन मिळेल असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मी पाटबंधारे विभागाच्या एसडीओंशी बोललो आणि त्यांनी हे पाणी शेतकरी वापरत नसल्यामुळे तुम्ही ते उपसू शकता, असे सांगितले. मग मी स्थानिकांच्या मदतीने स्वखर्चाने तीन फूट पाणी काढले आणि गुरुवारी फोन सापडला. मी पाणी काढून जवळच्या तलावात पाठवले. पाण्याचा अपव्यय झाला नाही’, असे विश्वास यांनी सांगितले.
पदाचा गैरवापर
निलंबनाच्या आदेशात म्हटले आहे की, या घटनेचा उपविभागीय अधिकारी, पखंजूर यांच्याकडून अहवाल मागविला होता, ज्यात मोबाइल फोन शोधण्याची परवानगी न घेता ४१०४ घनमीटर पाणी उपसल्याचे नमूद आहे. विश्वासने मोबाइल फोन शोधण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय लाखो लिटर पाणी वाया घालवले, जे अस्वीकार्य आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे. एसडीओंना २४ तासांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे, तसे न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.