नागपुरात कायमस्वरूपी कौशल्य विकास अकादमी-२

बॉक्स..

आ�

��ोग्य विद्यापीठ : व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय
नाशिक : आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील फंडातून कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा ठराव विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत करण्यात आला आहे. या संदर्भातील पाठपुरावा शासनदरबारी करण्यात येणार असून, शासनाची मान्यता मिळाल्यास फंडातील कर्मचारी विद्यापीठाच्या नियमित सेवत सामावून घेतले जातील.
राज्यस्तरीय कार्यक्षेत्र असलेल्या आरोग्य विद्यापीठात गेल्या कित्येक वर्षांपासून मनुष्यबळाचा प्रश्न आहे. मनुष्यबळाच्या मागणीसाठी शासनाकडून अनेकदा आश्वासने देण्यात आली मात्र प्रत्यक्षात नोकरभरती करण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे आहे त्याच मनुष्यबळावर विद्यापीठाला कामकाज करावे लागत आहे. विद्यापीठात शासननिधीतून सुमारे १५० पदे मंजूर असून, अद्यापपावेतो केवळ १३५ पदे भरण्यात आलेली आहेत, तर विद्यापीठाच्या फंडातून सुमारे १२५ कर्मचारी विद्यापीठात काम करीत आहेत. रोजंदारीवर काम करणार्‍यांची संख्या जवळपास ४०० इतकी आहे.
विद्यापीठाने शासनाकडे १७५ पदे शासननिधीतून भरण्यात यावीत, अशी मागणी अनेकदा केली आहे. ही पदे भरण्याला हिरवा कंदील मिळेल, असे प्रत्येकवेळी सांगण्यात आले. प्रकरण अंतिम टप्प्यात आणि हाय पॉवर कमिटीपुढे असल्याचे सांगून अनेकदा मंत्र्यांनी वेळ मारून नेली आहे. मात्र अजूनही या पदांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही की कोणतेही ठोस आश्वासनही मिळालेले नाही. त्यामुळे कर्मचारी भरतीचा प्रश्न कायम आहे. यावर तोडगा म्हणून विद्यापीठाने विद्यापीठात कार्यरत असलेल्या १२५ फंडातील कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे, असा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
फंडातील कर्मचारी शासननिधीवर आल्यानंतर त्यांच्या जागेवर पुन्हा फंडातील कर्मचार्‍यांची भरती करून मनुष्यबळाचा प्रश्न काहीप्रमाणात सोडविण्याचा प्रयत्न विद्यापीठाकडून करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत किती कालावधी लागेल याबाबत निश्चित असे सागंण्यात आले नसले तरी फंडातील कर्मचार्‍यांची पाच वर्षांची मुदत संपण्यापूर्वीच हा प्रश्न निकाली काढला जाईल, असे विद्यापीठाकडून सांगण्यात आले.
--इन्फो--
फंडातील कर्मचार्‍यांना दिलासा
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विद्यापीठ फंडातून कर्मचार्‍यांची नेमणूक केली जाते. यासाठी रितसर भरतीप्रक्रिया राबविली जाते. सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांची पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ब्रेक देण्यात आला होता. परंतु कर्मचार्‍यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर आणि मनुष्यबळाचा प्रश्न पाहता त्यांना पुन्हा पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. त्यांचा आता तीन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. शासनाने या कर्मचार्‍यांना सेवेत सामावून घेण्यास अनुकूलता दर्शविल्यास या कर्मचार्‍यांना दिलासा मिळेल............................जोडआहे.