मुंबई : १९९२ च्या सिक्युरिटीज घोटाळ्याप्रकरणी विशेष न्यायालयाने पाच जणांना गुरुवारी कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्यात वरिष्ठ बँक अधिका-यांचाही समावेश आहे.फायनान्शिअल फेअरग्रोथ सर्विसेस लि. (एफएफएसएल) कंपनीचे आर. लक्ष्मीनारायणन आणि एस. श्रीनिवासन तर आंध्र बँक फायनान्शिअल सर्विसेस लि. (एबीएफएसल) कंपनीच थारिअन चाको, वाय. सुंदरा बाबू आणि आर. कल्याणा रमण यांना न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने १९९२ च्या सिक्युरिटीज घोटाळ्याप्रकरणी दोषी ठरवले.एफएफएसलचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायणन व उपाध्यक्ष श्रीनिवासन यांना न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तर एबीएफसीएलच्या अधिकाºयांना चार वर्षांच्या कारावसाची शिक्षा ठोठावली.‘या सर्वांनी जुलै १९९१ ते मे १९९२ दरम्यान जाणुनबुजून बनावट ट्रान्झाक्शन केल्या,’ असे न्यायालयाने म्हटले.सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, एफएफएसएल आर्थिक अडचणीत असताना त्यामनी एबीएफएसएल आणि अन्य बँकांकडून कर्ज घेण्यास सुरूवात केली. या ट्रान्झॅक्शन एफएफएसएलचा स्टॉक्स आणि सेक्युरिटीजबदल्यात करण्यात आल्या. मात्र, एबीएफएसएलकडे याचा प्रत्यक्षात ताबा नव्हता.न्यायालयाने गोपाळ शंकर अय्यर, पी. चंद्रशेखर आणि अन्य दोन एफएफएसएलच्या अधिकाºयांची सुटका केली. मात्र, न्यायालयाने दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची केलेली विनंती फेटाळली. आपले वय झाले असून गेले कित्येक वर्ष हा खटला सुरू आहे. तसेच आम्हाला वैयक्तिक फायदा झाला नाही. त्यामुळे शिक्षेत सूट द्यावी, अशी विनंती दोषींनी न्यायालयाला केली.‘हे खरे आहे की, हा घोटाळा १९९२ मध्ये झाला आणि गेली २४ वर्षे हा खटला चालला. त्यामुळे त्यांच्यावर सतत टांगती तलावर राहिली. एकप्रकारे त्यांची मानसिक आणि शरीरिक छळवणूक झाली. ही केस आर्थिक घोटाळ्यात मोडते. हर्षद मेहताच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला. गुन्ह्याचे स्वरुप आणि त्याचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम लक्षात घेता, दोषींना दया दाखविली तर विपरित परिणाम होती. या केसद्वारे समाजाला संदेश देणे आवश्यक आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.आरोपींनी यातून कोणताही वौयक्तिक फायदा झाला नसला तरी यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे की, आर्थिक घोटाळ्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो, असे न्यायालयाने म्हटले.मेहनत करणा-यांचे नुकसान‘अशा घोटाळ्यांमुळे मेहनत करून कमावणा-या सामान्यांचेही आर्थिक नुकसान होते,’ असे न्यायालयाने दोषींना कारावास ठोठावताना म्हटले.