नवी दिल्ली: पुढील वर्षी देशात आयोजित होणाऱ्या आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक सामन्यांच्या प्रसारणातून येणाऱ्या महसुलावर केंद्र सरकार २१.८२ टक्के कर आकारणार आहे. बीसीसीआयला यातून सवलत हवी आहे. केंद्र सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास बीसीसीआयला तब्बल ९५५ कोटींचा फटका बसेल.
पुढच्यावर्षी ऑक्टोबर- नोव्हेंबर या कालावधीत ५० षटकांचा विश्वचषक आयोजित केला जाईल. कर आकारणीचा अर्थ येणाऱ्या रकमेवर वस्तू व सेवा करावर अतिरिक्त शुल्क आकारणे असा आहे. असा कर सध्याच्या कर पद्धतीनुसार नसतो. आयसीसीच्या धोरणानुसार यजमान देशाला विश्वचषकासारख्या स्पर्धा आयोजनात त्यांच्या सरकारकडून कर सवलत मिळवावी लागते. भारतात प्राप्ती कराच्या नियमानुसार कुठल्याही सवलतीची तरतूद नाही.
२०१६ ला टी-२० विश्वचषकाचे आयोजन झाले. त्यावेळीदेखील बीसीसीआयला अशी कुठलीही कर सवलत मिळालेली नव्हती. त्यावेळी बोर्डाला १९३ कोटींचा फटका बसला होता. हे प्रकरण अद्यापही आयसीसी लवादाकडे प्रलंबित आहे.
बोर्डाची आमसभा १८ ऑक्टोबर रोजी होत आहे. त्याआधी पाठविलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, आयसीसी वन डे विश्वचषक पुढील वर्षी भारतात होईल. बीसीसीआयने एप्रिल २०२२ पर्यंत कर सवलतीबाबत आयसीसीला कळविणे क्रमप्राप्त होते. आयसीसीने नंतर ही मर्यादा ३१ मे पर्यंत केली होती. बीसीसीआयने सुरुवातीला आयसीसीला कळविले होते की, अधिभाराव्यतिरिक्त दहा टक्के कर भरावा लागू शकतो. २१.८४ टक्के कर भरावा लागल्यास आयसीसी बोर्डाच्या महसुलावर उलट परिणाम होईल. मिळालेल्या माहितीनुसार बीसीसीआय सध्याच्या २१.८४ टक्के कराची मर्यादा १०.९२ टक्क्यावर आणण्यासाठी चर्चा करीत आहे. असे झाल्यास ४३० कोटींचा फटका बसेल. आयसीसीच्या २०१६ ते २०२३ च्या पूलमध्ये बीसीसीआयचा महसुलातील वाटा ३,३३६ कोटी इतका आहे. भारतात २०२३ ला होणाऱ्या विश्वचषकातील साामन्यांच्या प्रसारण हक्कातून आयसीसी ४,४०० कोटी रुपये कमाई करू शकते.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"