नवी दिल्ली, दि. 17 - सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने पाचव्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये बीसीसीआय पदाधिका-यांचा खर्च जाहीर केला आहे. सचिव अमिताभ चौधरी यांनी 1.56 कोटी तर, आणि खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी 1.71 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. अन्य पदाधिका-यांप्रमाणे माजी सचिव अजय शिर्के यांनी एकही पैसा बीसीसीआयकडून घेतलेला नाही. अजय शिर्के यांना सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरुन हटवले.
अमिताभ आणि अनिरुद्ध चौधरी यांच्या खर्चाच्या आकडयाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. सीओएने आपल्या अहवालात सर्व खर्च सविस्तरपणे नमूद केले आहेत. यात हवाई प्रवास, टीए, डीए, राहण्याच्या खर्चाचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2015-16, 2016-17 आणि चालू वर्षातील एप्रिल ते जून 2017 पर्यंतच्या खर्चाचा समावेश आहे.
आणखी वाचा वेगाचा राजा उसैन बोल्ट उतरणार फुटबॉलच्या मैदानात, 'मॅन्चेस्टर युनायटेड'कडून खेळणारहार्दिक पांड्याने दिलं सरप्राइज गिफ्ट, वडील झाले इमोशनल
माजी आयपीएस अधिकारी आणि आता सचिव असणारे अमिताभ चौधरी यांनी हवाई प्रवासापोटी 65 लाख तर, टीए/डीए पोटी 42.25 लाख रुपये बीसीसीआयकडून घेतले आहेत. त्याशिवाय अमिताभ यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बीसीसीआयचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी परदेशी विनिमयातंर्गत 29 लाख रुपये घेतले. त्यांचा हॉटेलमध्ये राहण्याचा खर्च 13.51 लाख रुपये आहे.
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष एन.श्रीनिवासन यांचा विश्वासू अशी ओळख असलेल्या अनिरुद्ध यांनी खर्चामध्ये सचिवांवर मात केली आहे. त्यांचे हवाई प्रवासाचे बिल 60.29 लाख रुपये असून, टीए/डीएपोटी 75 लाख रुपये घेतले.
बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना करा बरखास्त, सीओएची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी
लोढा समितीच्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष सी. के. खन्ना आणि सचिव अमिताभ चौधरी यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांना पदावरून बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीने (सीओए) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सीओएने न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि सचिवांसह कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांनाही पदावरून हटवण्यात यावे आणि बीसीसीआयच्या निवडणुका होईपर्यंत आपल्याकडे कारभार सोपवण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
विनोद राय, डायना एडलजी यांचा समावेश असलेल्या सीओएने विनोद राय आणि डायना एडलजी यांच्या प्रशासकीय समितीने सादर केलेल्या कठोर अहवालात सीईओ राहुल जोहरी यांच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या व्यावसायिक गटाला देखील आपल्या अधिपत्त्याखाली आणण्याची सीओएने मागणी केली.