बीसीसीआय आणि आरटीआय: अंकुश असणे अतिशय महत्वाचे

९८३ साली मिळविलेले ते यश भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील क्रांती ठरली.

रोहित नाईक|1983 साली कपिलदेवच्या नेतृत्वाखाली भारताने कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातली. तेव्हापासून देशाला चढलेला किकेटज्वर अगदी आजपर्यंत तसाच कायम आहे. १९८३ साली मिळविलेले ते यश भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील क्रांती ठरली. यानंतर भारतीय क्रिकेटवर नुसता पैशांचा वर्षाव सुरू झाला. व्यावसायिकता कशी साधावी याचे धडेच क्रिकेटने खास करून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) जगाला दिले. बीसीसीआय महासत्ता बनली. भारतातही इतर खेळ सरकारी यंत्रणेद्वारे कार्यरत असताना बीसीसीआयने मात्र स्वतंत्रपणे कारभार करीत सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत न घेता वाटचाल केली.आम्ही एक स्वतंत्र संस्था असल्याचे म्हणत बीसीसीआयने अनेक सरकारी मार्गांतून पळवाट काढली; आणि त्यात ते यशस्वीही ठरले. मात्र क्रिकेटला लागलेली फिक्सिंगची कीड, सट्टेबाजी, अनेक आर्थिक गैरव्यवहार यांमुळे बीसीसीआयच्या प्रतिमेला धक्काही लागला. यातूनच बीसीसीआयच्या मुजोरीला कुठेतरी लगाम लागावा, अशी प्रतिक्रियाही उमटू लागली.मुळात भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्व संघटना या ‘भारतीय क्रीडा प्राधिकारणाअंतर्गत कार्य करतात. यास अपवाद आहे तो केवळ क्रिकेटचा, म्हणजेच बीसीसीआयचा. बीसीसीआयने आतापर्यंत सरकारकडून कोणतेही अनुदान न घेता खेळ मोठा केला, हे खरे असले तरी त्यांची मनमानी मात्र अनेकांना खुपसत होती. ज्याप्रकारे अनेक वर्षांपूर्वी आॅलिम्पिकमध्ये फुटबॉलला नाकारलेला प्रवेश पाहून ‘फिफा’ने आपला स्वत:चा विश्वचषक आयोजित करून त्याला भव्यदिव्य रूप दिले, त्याचप्रकारे बीसीसीआयने सरकारी कार्यापासून अलिप्त राहत स्वत:ची वेगळी कार्यप्रणाली अस्तित्वात आणली. असे असले तरी क्रिकेटमध्ये होणारी अब्जावधींची उलाढाल, फिक्सिंगची लागलेली कीड, अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार याला आळा घालणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.विशेष म्हणजे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने विधि आयोगाला २०१६ साली निर्देश दिले होते की, बीसीसीआयला माहितीच्या अधिकाराखाली आणता येऊ शकते का? बीसीसीआयच्या कामकाजात पारदर्शीपणा आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालताना बीसीसीआयमध्ये आपल्या नजरेखालील प्रशासकीय समिती अस्तित्वात आणली. दरम्यान, आता बीसीसीआयला लगाम लागेल, अशी चर्चा रंगत असली, तरी माहितीचा अधिकार ही केवळ एक शिफारस असल्याचे विसरता कामा नये. त्यामुळेच बीसीसीआयला आता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.