नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) बहुप्रतीक्षित निवडणूक २२ आॅक्टोबरला होणार असल्याचे प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) मंगळवारी जाहीर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१७ मध्ये लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सीओएची नियुक्ती केली होती. सीओएने न्यायालयातर्फे नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमित्र पी.एस. नरसिम्हा यांच्या सल्ल्यानंतर निवडणुकीच्या तारखेची घोषणा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने नरसिम्हा यांची विविध राज्यांच्या संघटनांसोबत मध्यस्थी करण्यासाठी मार्चमध्ये नियुक्ती केली होती. या बैठकीत सीओए प्रमुख विनोद राय यांच्यासह दोन अन्य सीओए डायना एडुल्जी व रवी थोगडे यांचा समावेश होता. बैठकीमध्ये राज्य संघटनांची निवडणूक १४ सप्टेंबरपर्यंत आटोपण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राय यांनी सांगितले की, ‘३० राज्य संघटना लोढा समितीच्या सूचनांचे पालन करीत आहेत, तर उर्वरित राज्य संघटना त्यानुसार आपल्या घटनेमध्ये बदल करीत आहेत. मला निवडणुकीची तारीख जाहीर करताना आनंद होत आहे. ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने माझी नियुक्ती केली होती त्यावेळी मी नाईटवॉचमनची भूमिका बजावणार असल्याचे म्हटले होते आणि हा नाईटवॉचमन प्रदीर्घ काळ राहिला.’
ते पुढे म्हणाले, ‘आमचे कार्यक्षेत्र मर्यादित होते. आम्ही आमच्या कार्यावर खूश आहोत. राज्य संघटनांसाठी लोढा समितीच्या शिफारशी लागू करणे अनिवार्य होते. त्यात त्यांना अडचण येत होती, पण आमच्यासह न्यायमित्र व न्यायलयादरम्यान मध्यस्थीनंतर यावर तोडगा निघाला. लोकशाही पद्धतीने निवड झालेल्या समितीने क्रिकेटचे संचालन करावे, असे आम्हाला वाटते.’
राय यांनी यावेळी राज्य संघटनांच्या अडचणी मिटविण्यासाठी नरसिम्हा यांच्या भूमिकेची प्रशंसा केली. राय म्हणाले, ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अनेक स्थिती अहवाल (एकूण १०) सादर केले. न्यायालयाने सर्व संघटनांची बाजू ऐकून घेतली आणि त्यानंतर मध्यस्थी करण्यासाठी न्यायमित्रची नियुक्ती केली. न्यायमित्रने राज्य संघटनांसोबत चर्चा करण्यासाठी १५० पेक्षा अधिक तास खर्ची घातले. शेवटी राज्य संघटनांनी पुढे सरसावत सर्व शिफारशींचा स्वीकार केला. जवळजवळ ३० संघटनांनी शिफारशींचा स्वीकार केलेला आहे. राज्य संघटनांच्या कार्यकारिणीमध्ये सदस्यांची संख्या वाढविल्या जाऊ शकते. पण प्रस्तावानुसार बीसीसीआयने ही संख्या ९ सदस्यांपर्यंत मर्यादित केलेली आहे.’ (वृत्तसंस्था)