नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयचे कामकाज व्यावसायिक स्वरूपात मोडत असल्याने कर्मचारी विमा (ईएसआय) योजनेच्या संदर्भात बीसीसीआयला ‘दुकान’ या अर्थाने संबोधणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
ईएसआय कायदा केंद्राने तयार केला असून, यात असलेल्या शब्दांचा अर्थ संकुचित होऊ शकणार नाही. यात मोडणाऱ्या प्रतिष्ठानातील कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य, विमा व अन्य योजनांची पूर्तता नियोक्त्यांद्वारे अपेक्षित आहे. उच्च न्यायालयाने याच्या सुनावणीदरम्यान बीसीसीआयला ‘दुकान’ संबोधून कुठलीही चूक केली नाही, असे न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र सरकारने १८ सप्टेंबर १९७८ च्या अधिसूचनेनुसार राज्य कर्मचारी विमा नियम बीसीसीआयलादेखील लागू होतात. त्यामुळे बीसीसीआयला दुकान संबोधणे योग्य ठरेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले होते. याला आव्हान देत बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बोर्डाने सादर केलेल्या शपथपत्रात क्रिकेटचा प्रसार करणे आणि खेळाडूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आमचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगून ईएसआय नियमांतर्गत बीसीसीआय दुकान या कक्षेत मोडत नसल्याचे म्हटले होते.
ईएसआय नियमही लागू- बीसीसीआय क्रिकेट सामन्यांची तिकीट विक्री करते, मनोरंजन प्रदान करते, सेवेसाठी किमती आकारते. आंतरराष्ट्रीय दौरे व आयपीएल आयोजनातून मोठे उत्पन्न कमावते. - आर्थिक आणि व्यावसायिक गोष्टी राबविणाऱ्या बीसीसीआयला १८ सप्टेंबर १९७८च्या अधिसूचनेनुसार दुकान संबोधणे योग्यच असल्याचे मत पीठाने व्यक्त केले. ईएसआय नियम बीसीसीआयलादेखील लागू होत असल्याचे पीठाने म्हटले आहे.