ठळक मुद्देबीसीसीआयच्या जसे भारताच्या खेळाडूंवर लक्ष देते तसे त्यांनी रणजी क्रिकेटपटूंनाही द्यायला हवे, अशी भूमिका काही प्रशिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबई : बीसीसीआयने भारतीय संघातील खेळाडूंसाठी करार गटवारी बुधवारी जाहीर केली. यावेळी करारांची सूची जाहीर करताना बीसीसीआयने त्यामध्ये एक गट वाढवला आहे. बीसीसीआयच्या जसे भारताच्या खेळाडूंवर लक्ष देते तसे त्यांनी रणजी क्रिकेटपटूंनाही द्यायला हवे, अशी भूमिका काही प्रशिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.
बीसीसीआयने प्रथम श्रेणी सामन्यांतील प्रशिक्षक आणि कर्णधारांची एक बैठक बोलावली होती. यामध्ये चंद्रकांत पंडीत, डेव्ह व्हॉटमोर, विक्रम राठोड, सितांशू कोटक, भास्कर पिल्लई यांचा समावेश होता. या चेर्चेदरम्यान काही प्रशिक्षकांन प्रथम श्रेणीतील क्रिकेटपटूंसाठीही बीसीसीआयने करार गटवारी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.
प्रथम श्रेणी क्रिकेट हा भारताचा पाया आहे. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधून भारतीय संघाला खेळाडू मिळत असतात. पण प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करूनही काही खेळाडूंना भारतीय संघात स्थान मिळत नाही किंवा त्यांना आयपीएलमध्ये जास्त भावही मिळत नाही. त्यावेळी या क्रिकेटपटूंनी काय करावे, त्यांचे आर्थिक गणित कसे सुधारता येऊ शकेल, यावर प्रशिक्षकांनी चर्चा केली.
मयांक अगरवालने मोसमात 2000 धावा केल्या. यामध्ये त्याने रणजी स्पर्धेमध्ये 1160 धावा केल्या आहेत. यामध्ये पाच शतकांचा समावेश आहे, यामध्ये 394 धावांची खेळीही त्याने खेळली होती. पण भारतीय संघ निवडताना त्याचा नावाचा विचार केला गेला नाही. फैझ फझल, आर. आर. संजय, हरमनप्रीत भाटीया यांनीही प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी करूनही त्यांना न्याय मिळालेला दिसत नाही. जलाज सक्सेनाने सात सामन्यांमध्ये 44 बळी मिळवले होते, पण भारतीय संघ निवडीवेळी त्याच्या नावाची चर्चाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे या खेळाडूंना बीसीसीआयने करार करून न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. बीसीसीआयने दरवर्षी प्रथम श्रेणी स्पर्धांतील अव्वल दहा खेळाडूंना उचित मानधन, बक्षिस दिली तर त्यांनाही हुरुप येईल, असे प्रशिक्षकांना वाटत आहे.
Web Title: BCCI should group the contract for these players; Coaches demand
Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.