BCCI, ICC Meeting: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) सोमवारपासून होणार्‍या वार्षिक मंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. डर्बनमधील चार दिवसीय बैठकीत वन डे क्रिकेटचे भवितव्य (विशेषत: द्विपक्षीय मालिका) आणि कोणत्याही खेळाडूचा टी-20 लीगमधील सहभाग यावरही चर्चा केली जाणार आहे. पुढील वर्षी वेस्ट इंडिज आणि युनायटेड स्टेट्स येथे होणाऱ्या ICC T20 विश्वचषक स्पर्धेच्या तयारीचे अपडेट्स सदस्यांना मिळतील अशी अपेक्षा आहे. या बैठकीचा सर्वात मोठा मुद्दा महसूल कर वितरणाचा आहे. क्रीडा संस्थेच्या वार्षिक कमाईतून तब्बल 231 मिलियन डॉलर्सचा वाटा BCCI ला मिळण्यास मंजूरी मिळणे जवळपास निश्चित आहे.
2024-2027 या कालावधीसाठी ICC च्या वार्षिक $600 मिलियन (सुमारे 49.5 अब्ज रुपये) महसुलातून भारताला तब्बल 38.5 टक्के (230 मिलियन डॉलर्स वार्षिक) मिळण्याचा प्रस्ताव आहे. शेजारील देश पाकिस्तानचा यावर काही आक्षेप असला तरी BCCIला हा वाटा मिळण्यात कोणतीही अडचण न येता बोर्डाची मान्यता मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आयसीसीच्या आर्थिक आणि व्यावसायिक व्यवहार (F&CA) समितीकडून याला मान्यता दिली जाईल आणि त्यानंतर संचालक मंडळाच्या बैठकीत ही केवळ औपचारिकता असेल.
आयसीसी बोर्डाच्या एका सदस्याने सांगितले की, 'टक्केवारीच्या आधारे पाहिल्यास महसूल वितरण अन्यायकारक वाटू शकेल, ज्यामध्ये भारताला 38.5 टक्के आणि ईसीबी (इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्ड) 6.89 टक्के आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला 6.25 टक्के वाटा मिळेल. या महसुलाकडे टक्केवारी ऐवजी प्रमाणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. 'गेल्या आठ वर्षांत सदस्य देशांना जेवढे मिळाले आहे, त्यापेक्षा हे खूप जास्त आहे. इंग्लंडचा वाटा मागील वेळी 16 मिलियन डॉलर्स (अंदाजे रु. 1.32 अब्ज) च्या तुलनेत 41 मिलियन डॉलर्स (अंदाजे रु. 3.3 अब्ज) आहे. त्याचप्रमाणे सहयोगी देशांना $22 मिलियन ऐवजी $67 मिलियन डॉलर्स मिळतील.
“या टक्केवारीची गणना क्रिकेट क्रमवारी, आयसीसी स्पर्धांमधील कामगिरी आणि खेळातील व्यावसायिक योगदान यावर आधारित आहे. खेळाच्या व्यावसायिक पैलूमध्ये भारताचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे बीसीसीआयला जास्त महसूल मिळेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.