बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांना करा बरखास्त, सीओएची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

लोढा समितीच्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष सी. के. खन्ना आणि सचिव अमिताभ चौधरी यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांना पदावरून बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी बीसीसीआयच्या कार्यकारी समितीने (सीओए) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

नवी दिल्ली, दि. 16 - लोढा समितीच्या शिफारशींची योग्य अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष सी. के. खन्ना आणि सचिव अमिताभ चौधरी यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांना पदावरून बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीने (सीओए) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सीओएने आज न्यायालयात दाखल केलेल्या अहवालात बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि सचिवांसह कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांनाही पदावरून हटवण्यात यावे आणि बीसीसीआयच्या निवडणुका होईपर्यंत आपल्याकडे कारभार सोपवण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.  विनोद राय, डायना एडलजी यांचा समावेश असलेल्या सीओएने विनोद राय आणि डायना एडलजी यांच्या प्रशासकीय समितीने सादर केलेल्या कठोर अहवालात  सीईओ राहुल जोहरी यांच्या नेतृत्वात काम करणाऱ्या व्यावसायिक गटाला देखील आपल्या अधिपत्त्याखाली आणण्याची सीओएने मागणी केली. लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याने माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांची ज्याप्रमाणे हकालपट्टी झाली त्याप्रमाणेच सी. के. खन्ना तसेच अमिताभ चौधरी आणि अनिरुद्ध चौधरी यांचीही हकालपट्टी करण्यात यावी, असे सीओएने आपल्या २६ पानांच्या अहवालात म्हटले आहे. सीओएने आज सर्वोच्च न्यायालयाच दाखल केलेल्या  अहवालानुसार, ‘ या सर्व अधिका-यांनी लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शपथपत्र दिले होते. सहा महिने अधिक होऊनही न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झालेले दिसत नाही. यावरून सध्याचे पदाधिकारी शिफारशी लागू न करता केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याचे स्पष्ट होते.’ न्यायालयाने २४ जुलै २०१७ ला दिलेल्या आदेशाचा अन्वयार्थ काढून २६ जुलै रोजी झालेल्या बोर्डाच्या विशेष आमसभेपासून पदाधिकाºयांनी जोहरी आणि अन्य प्रशासकीय अधिका-याना दूर ठेवल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. डीडीसीएचे प्रशासक न्या. (सेवानिवृत्त) विक्रमजित सेन यांनी देखील बीसीसीआय लोढा समितीच्या शिफारशींविरुद्ध काम करीत असल्याचा उल्लेख एसजीएममध्ये केल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये न्या. ए. पी. शाह यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बीसीसीआयने लोकपाल नियुक्तीस टाळाटाळ केल्याचा, बीसीसीआयला सहा निवृत्त न्यायमूर्तींची नावे दिल्यानंतरही बोर्डाने यावर निर्णय घेतला नव्हता. याशिवाय दुटप्पी भूमिकेबाबतच्या नव्या नियमांचा स्वीकार करण्यास बोर्डाला अपयश आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.