डीडीसीएतील गंभीरची नियुक्ती वादाच्या भोव-यात, लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार पद नाही सांभाळता येणार

अनुभवी सलामीवीर गौतम गंभीर याची दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या (डीडीसीए) व्यवस्थापन समितीत शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून झालेली नियुक्ती वादाच्या भोव-यात अडकली.

नवी दिल्ली : अनुभवी सलामीवीर गौतम गंभीर याची दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या (डीडीसीए) व्यवस्थापन समितीत शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून झालेली नियुक्ती वादाच्या भोव-यात अडकली. गंभीरने काल नियुक्तीबद्दल केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धनसिंग यांचे आभारही मानले होते.गंभीर अद्याप दिल्लीकडून प्रथम श्रेणी सामने खेळतो. निवृत्त होण्याआधी तो पद भूषवू शकत नाही. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार हे प्रकरण ‘लाभाचे पद’ या संज्ञेत मोडते. विशेष असे, की हायकोर्टाने डीडीसीएवर सेवानिवृत्त न्या. विक्रमजित सेन यांना प्रशासक नेमले आहे. त्यांच्या मते, गंभीरच्या नियुक्तीची सूचना सरकारने त्यांना दिलेली नाही; शिवाय कुठलीही व्यवस्थापन समिती सध्या अस्तित्वात नाही. अधिक माहितीसाठी ते सरकारला पत्र पाठविणार आहेत.ते म्हणाले, ‘गंभीर सक्रिय खेळाडू आहे. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार त्याला प्रशासकीय पद सांभाळण्याची परवानगी नाही. डीडीसीएत कुठली समिती आहे आणि त्यात सदस्य कोण, याबाबत कुणालाही माहिती नाही. दरम्यान, गंभीरच्या जवळच्या मित्राने सांगितले, की गंभीर वादात अडकणार असेल तर तो हे पद स्वीकारणार नाही. गंभीरचा सध्या निवृत्तीचा विचारही नाही. तो खेळणे सुरू ठेवणार असल्याने वाद टाळलेला बरा.’ (वृत्तसंस्था)