भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीने आपल्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या याचिकेवर सुनावणी न करण्याची विनंती दिल्ली उच्च न्यायालयात केली आहे. त्याने सोमवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्याच्या दोन माजी व्यावसायिक भागीदारांनी दाखल केलेली मानहानीची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. त्यामुळे यावर सुनावणी करणे उचित नाही. धोनीसह अनेक मीडिया हाऊसेस आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास कोर्टाने सध्या नकार दिला आहे.
अशा परिस्थितीत धोनीला कोणत्याही व्यासपीठावर फिर्यादीविरुद्ध खोटे बदनामीकारक साहित्य पोस्ट किंवा प्रकाशित करण्यास मनाई केली गेली आहे. ज्यामुळे त्याची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा खराब होण्याची शक्यता आहे. धोनीचा माजी बिझनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर आणि त्याची पत्नी सौम्या दास यांनी धोनीसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मीडिया हाऊसेसच्या विरोधात कायमस्वरूपी बंदी आणि नुकसान भरपाईची मागणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी बदनामीकारक आणि खोट्या गोष्टी बनवणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे बंद करण्याची मागणी केली आहे. धोनीचे वकील कोर्टात हजर झाले आणि म्हणाले की, त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही. नुकतेच त्यांनी रांची न्यायालयात या जोडप्याविरुद्ध खटला दाखल केला.
धोनीच्या वकिलांचे न्यायालयात स्पष्टीकरण धोनीच्या वकिलांनी आणखी सांगितले की, त्यांना फिर्यादीची आणि संबंधित कागदपत्रांची प्रत मिळालेली नाही. त्यावर न्यायालयाने फिर्यादीच्या वकिलाला आणि धोनीच्या वकिलांना तीन दिवसांत कागदपत्रांचा संपूर्ण संच देण्यास सांगितले. एका मीडिया हाऊसेसचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता सिद्धांत कुमार यांनीही याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला. मीडिया हाऊसेसह प्रत्येक बाबीवर विशिष्ट आरोप केल्याशिवाय कोणताही खटला चालवला जाणार नाही, असे त्यांनी आधीच्या निकालात म्हटले होते. हे प्रकरण या न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही, असेही ते म्हणाले. खरं तर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.