नवी दिल्ली : महाराष्ट्र दिनी मुंबई आणि विदर्भ या क्रिकेट संघटनांसाठी एक खूष खबर आहे. कारण ' एक मत, एक राज्य ' या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार मुंबई आणि विदर्भ क्रिकेट संघटनेला आता प्रत्येक वेळी मतदान करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या लोढा समितीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाबाबत (बीसीसीआय) काही शिफारशी केल्या होत्या. या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या होत्या. त्याचबरोबर बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांना या शिफारशींची अमंलबजावणी करण्यासही सांगितले होते. यामधील ' एक मत, एक राज्य ' या शिफारशीला मुंबई क्रिकेट संघटनेने कडवा विरोध केला होता.
ज्या क्रिकेट संघनांना मोठी परंपरा आहे, त्याचबरोबर क्रिकेटमध्ये ज्या संघटनांचे भरीव योगदान आहे, या संघटनांवर अन्याय होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत आहे. त्यामुळे ' एक मत, एक राज्य ' या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील क्रिकेट संघटनांना एकापेक्षा जास्त मतं मिळू शकणार आहेत.
राष्ट्रीय निवड समितीमध्ये माजी कसोटीपटू असावेत, असे पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पद्याकर शिवलकर आणि रजिंदर गोयल यांना राष्ट्रीय निवड समितीमध्ये स्थान देता येणार नाही. त्याचबरोबर निवड समितीमध्ये तीनपेक्षा जास्त व्यक्ती असाव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाला वाटते.