खन्ना, चौधरी यांची गच्छंती?

सचिव अमिताभ चौधरी यांच्यासह सध्याच्या पदाधिकाºयांची हकालपट्टी करण्यासाठी प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश मागितले आहेत.

नवी दिल्ली : लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणारे भारतीय क्रिकेट बोर्डाचे (बीसीसीआय) काळजीवाहू अध्यक्ष सी. के. खन्ना तसेच सचिव अमिताभ चौधरी यांच्यासह सध्याच्या पदाधिकाºयांची हकालपट्टी करण्यासाठी प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश मागितले आहेत.
सीओएने न्यायालयात दाखल केलेल्या पाचव्या सद्यस्थिती अहवालात (स्टेट्स रिपोर्ट) कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी यांच्या गच्छंतीची देखील मागणी केली. विनोद राय आणि डायना एडलजी यांच्या
समितीने सादर केलेल्या कठोर अहवालात बोर्डाच्या निवडणुका होईस्तोवर बोर्डाचे ‘कामकाज, प्रशासन आणि व्यवस्थापन’ आमच्याकडे सोपवा, असे म्हटले आहे. याशिवाय सीईओ राहुल जोहरी यांच्या नेतृत्वात काम करणाºया व्यावसायिक गटालादेखील आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याची सीओएने मागणी केली.
२६ पानांच्या अहवालात खन्ना तसेच अमिताभ आणि अनिरुद्ध चौधरी यांची लोढा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेले माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकूर आणि सचिव अजय शिर्के यांच्यासारखीच हकालपट्टी अभिप्रेत असल्याचे म्हटले आहे. अहवालानुसार, ‘या सर्व अधिकाºयांनी लोढा शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत शपथपत्र दिले होते. सहा महिने अधिक होऊनही न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन झालेले दिसत नाही. यावरून सध्याचे पदाधिकारी शिफारशी लागू न करता केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याचे स्पष्ट होते.’ (वृत्तसंस्था)
>अहवालात जोहरी यांना दूर ठेवल्याचा उल्लेख
न्यायालयाने २४ जुलै २०१७ ला दिलेल्या आदेशाचा अन्वयार्थ काढून २६ जुलै रोजी झालेल्या बोर्डाच्या विशेष आमसभेपासून पदाधिकाºयांनी जोहरी आणि अन्य प्रशासकीय अधिकाºयांना दूर ठेवल्याचा उल्लेख अहवालात आहे.
डीडीसीएचे प्रशासक न्या.(सेवानिवृत्त) विक्रमजित
सेन यांनीदेखील बीसीसीआय लोढा समितीच्या शिफारशींविरुद्ध काम करीत असल्याचा उल्लेख एसजीएममध्ये केल्याचे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
सप्टेंबर २०१६ मध्ये
न्या. ए. पी. शाह यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर बीसीसीआयने लोकपाल नियुक्तीस टाळाटाळ केल्याचा, बीसीसीआयला सहा निवृत्त न्यायमूर्र्तींची नावे दिल्यानंतरही बोर्डाने यावर निर्णय घेतला
नव्हता. याशिवाय ‘दुटप्पी भूमिके’बाबतच्या नव्या नियमांचा स्वीकार करण्यास बोर्डाला अपयश आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.