भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा (BCCI) अध्यक्ष आणि भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली याला कोलकाता हायकोर्टानं धक्का दिला आहे. हायकोर्टानं एका प्रकरणात गांगुलीला १० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय पश्चिम बंगाल सरकार आणि आवास निगम हिडकोला (HIDCO) ५० हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. चुकीच्या पद्धतीनं जमिनीचा व्यवहार केल्याप्रकरणात ही कारवाई करण्यात आली आहे. kolkata High Court imposed a fine of 10 thousand on BCCI President Sourav Ganguly know the whole matter
'महेंद्रसिंग धोनी आयपीएलनंतर मैदानात दिसणार नाही, संन्यास घेणार'
कोलकाता हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायाधीश अरिजित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत जमीन व्यवहार प्रकरणासाठी एक निती निश्चित केली जावी. जेणेकरुन यात सरकार अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
सौरव गांगुलीला क्रिकेट अकादमी सुरू करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारच्या आवास निगाम हुडकोकडून सॉल्टलेकच्या सीए ब्लॉकमधली जमीन देण्यात आली होती. या जमिनीबाबत वाद सुरू होता. जमिनीच्या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची निविदा जाहीर न करता थेट विक्री केली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कोणत्याही निविदेविना गांगुलीला संबंधित जमीन देण्यात आली आहे. सॉल्टलेक ह्युमॅनिटी नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेनं राज्य सरकार विरोधात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. यावरील सुनावणी दरम्यान आज कोर्टानं गांगुली आणि सरकारला दंड ठोठावला आहे.
कोणत्याही निविदेविना गांगुलीला दिली २.५ एकर जमीन२०११ साली सौरव गांगुलीच्या शिक्षण संस्थेला पश्चिम बंगाल सरकारनं कोलकाताच्या न्यू टाऊन परिसरात नियमांचं उल्लंघन करत जमीन दिली होती. जनहित याचिकेमध्ये बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि गांगुली एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीला शाळेसाठी देण्यात आलेल्या २.५ एकर जमिनीबाबत काही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. कोर्टानं म्हटलं की, देश नेहमीच खेळाडूंच्या पाठिशी उभा असतो. खासकरुन आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं प्रतिनिधीत्व केलेल्या खेळाडूंच्या पाठिशी सरकार नेहमी उभं राहतं. सौरव गांगुलीनं देशाचं नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खूप मोठं केलं आहे हे सत्य आहे. पण जेव्हा कायदा आणि नियमांची गोष्ट येते तेव्हा सर्वांसाठी देशाचं संविधान समान आहे. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.