‘बीसीसीआय’च्या आमसभेत लोढा समितीच्या सुधारणा शिथिल करण्याचा डाव

गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली नव्या पदाधिकाऱ्यांनी बोर्डाचे कामकाज सांभाळले.

मुंबई : माजी कर्णधार सौरव गांगुली याच्या अध्यक्षतेखाली आज, रविवारी येथे होणाऱ्या पहिल्याच आमसभेत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या
न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये सोयीनुसार ढील देण्याचा ‘बीसीसीआय’चा विचार आहे. याशिवाय क्रिकेट सल्लागार समितीची नियुक्ती (सीएसी), तसेच ‘आयसीसी’मध्ये भारताचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्यावरदेखील बैठकीत चर्चा केली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेट संचालनाची जबाबदारी सोपविलेल्या प्रशासकांच्या समितीने (सीओए) ३३ महिने ‘बीसीसीआय’चा कारभार पाहिला होता. त्यानंतर गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली नव्या पदाधिकाऱ्यांनी बोर्डाचे कामकाज सांभाळले.
‘बीसीसीआय’चे कोषाध्यक्ष अरुण धुमल यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित संशोधनाचे लक्ष्य बोर्डाची पायाभूत रचना भक्कम करणे, हे असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच हे लागू होईल.
सध्याच्या संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळणे गरजेचे असले, तरी भविष्यात आमसभेकडून कुठल्याही मंजुरीला तीन चतुर्थांश बहुमत मिळाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीची गरज भासणार नाही, अशा आशयाचा प्रस्तावदेखील आणण्यात येणार
आहे.
सचिवाचे अधिकार वाढविण्यावर भर
सध्याच्या संविधानात बोर्डाचा मुख्य सूत्रधार सीईओ आहे; पण यापुढे सचिवानेच कामकाज पाहावे आणि सीईओ हा सचिवाच्या अंतर्गत असावा, असे पदाधिकाºयांना वाटते. आमसभेत मागील तीन वर्षांतील जमा-खर्चाला मंजुरी प्रदान करण्यात येणार आहे.
क्रिकेटसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सीएसी आणि विविध समित्यांची घोषणा आमसभेत केली जाईल. सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि गांगुली यांनी सीएसीमधून माघार घेतल्यानंतर कपिल देव, शांता रंगास्वामी आणि अंशुमन गायकवाड यांच्या समितीने पुरुष संघाचा मुख्य कोच
निवडला होता. रंगास्वामी आणि गायकवाड हे खेळाडूंचे प्रतिनिधी या नात्याने ‘बीसीसीआय’मध्ये आले आहेत.
निवड समितीची नियुक्ती हा सीएसीचा विशेषाधिकार आहे. याशिवाय नवा लोकपाल आणि नैतिक अधिकारीदेखील निवडला जाणार आहे. या भूमिकेत असलेले न्या. डी. के. जैन यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारीत संपणार आहे.
हितसंबंधांच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर चर्चा
आमसभेत हितसंबंधांच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर चर्चा अपेक्षित असून, बीसीसीआयमधील सर्वांत गंभीर मुद्द्यांंपैकी हा एक आहे. अनेक खेळाडूंनी हितसंबंधांच्या मुद्द्यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून, सीओएनेदेखील आपल्या अंतिम अहवालात यात बदलाची भूमिका मांडली होती.
दरम्यान, अमोल काळे हे एमसीएचे प्रतिनिधित्व करतील. तमिळनाडू क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधित्व आरएस रामास्वामी किंवा रूपा गुरुनाथ करू शकतात. रूपा ही श्रीनिवासन यांची कन्या आहे. बंगाल संघटनेचे प्रतिनिधी सचिव अभिषेक दालमिया असतील. (वृत्तसंस्था)

गांगुलीला मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली
बीसीसीआयने लोढा समितीच्या सुधारणावादी धोरणात सुधारणा आणल्यास गांगुलीचा नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ आणखी वाढू शकेल. लोढा समितीच्या शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी प्रदान केली आहे. आमसभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत ‘बीसीसीआय’च्या सध्याच्या संविधानात बदल करण्याचा प्रस्तावदेखील ठेवण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेल्या सध्याच्या घटनेनुसार कुणी पदाधिकारी बीसीसीआय किंवा राज्य संघटनेत तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण करीत असेल तर त्याला पुढील तीन वर्षे अनिवार्यपणे कुठलेही पद स्वीकारता येणार नाही. हा अनिवार्र्य ब्रेक (कूलिंग आॅफ पिरिएड) बोर्ड तसेच राज्य संघटनेत दोन कार्यकाळ वेगवगळे संबोधणारा असावा, असे बोर्डाच्या पदाधिकाºयांचे मत आहे. हा प्रस्ताव तीन चतुर्थांश बहुमताने पारित झाल्यास गांगुली आणि सचिव जय शाह यांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ मिळू शकेल.

श्रीनिवासन यांचा
आयसीसी प्रवेश ?
मागील तीन वर्षांत ‘बीसीसीआय’मधील प्रशासकीय संकटामुळे ‘आयसीसी’त वर्चस्व घटले. त्यामुळे यापुढे अनुभवी व्यक्तीने आयसीसीत भारताचे प्रतिनिधित्व करावे आणि त्यासाठी ७० वर्षे वयाची अट असू नये, हा प्रस्तावदेखील येणार आहे. असे झाल्यास मााजी अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचा आयसीसीत स्थान मिळविण्याचा मार्ग सोपा होऊ शकतो. २०१३ च्या स्पॉट फिक्सिंगमुळे श्रीनिवासन यांना पद सोडावे लागले होते.