पाकिस्तानचा वर्ल्डकप खेळण्याचा मार्ग मोकळा; भारतात खेळण्यास पाकिस्तान सरकारने दिली मंजुरी

पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, खेळाला राजकारणापासून वेगळे ठेवावे, अशी पाकिस्तानची नेहमीच भूमिका राहिली आहे.

कराची : पाकिस्तान सरकारने वरिष्ठ पुरुष संघाला भारतात होणाऱ्या आगामी वनडे विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत खेळण्यात परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचा स्पर्धेत खेळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील अनिश्चितता संपुष्टात आली आहे.

पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, खेळाला राजकारणापासून वेगळे ठेवावे, अशी पाकिस्तानची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संघ भारतात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांतील स्थितीचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय खेळाशी संबंधित पाकिस्तानच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्याच्या मार्गात येऊ नये, असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

मात्र, पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने संघाच्या सुरक्षेबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. याबाबत आयसीसी आणि बीसीसीआयला कळवले आहे. पाकिस्तानी क्रिकेट संघाला भारतात कडेकोट सुरक्षा पुरवली जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान हा पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील बहुप्रतीक्षित सामना १५ ऑक्टोबरला अहमदाबाद येथे होणार आहे. आयसीसीने हा सामना १४ ऑक्टोबरऐवजी १५ रोजी होईल, असे नुकतेच स्पष्ट केले आहे.

विश्वचषक स्पर्धेत सहभागी होण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय जबाबदार दृष्टिकोन दर्शवितो, तर भारताने आशिया चषक स्पर्धेसाठी पाकिस्तानला संघ न पाठवून अविचारी वृत्ती दाखवून दिली आहे, असेही पाकिस्तानने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. पाकिस्तानचे माजी खेळाडू रमीझ राजा म्हणाले होते की, २०२३च्या आशियाई चषक क्रिकेट स्पर्धेसाठी भारताने पाकिस्तानला संघ न पाठवल्यामुळे त्याचा बदला म्हणून पाकिस्तानने विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतात संघ पाठवू नये.

भारताने आशिया चषकासाठी पाकिस्तानात संघ पाठवण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यासह नऊ सामने श्रीलंकेत खेळवण्यात येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचा संघ भारतात विश्वचषक स्पर्धेसाठी पाठवावा यासाठी पीसीबीने पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर पाकिस्तानने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती.