केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला बीसीसीआय आव्हान देण्याची शक्यता

माहिती अधिकार : प्रशासकांच्या समितीने मुद्दाम कुचराई केल्याचा आरोप

नवी दिल्ली : बीसीसीआय केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (सीआयसी) आदेशाला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. त्यात क्रिकेट बोर्डाला माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बोर्डाच्या एका सिनिअर अधिकाऱ्याने या प्रकरणात प्रशासकांच्या समितीवर (सीओए) मुद्दाम कुचराई केल्याचा आरोप केला आहे.

सीआयसीच्या या निर्णयाचा अर्थ बीसीसीआयला राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (एनएसएफ) मानले जाईल. बीसीसीआयचा माहिती अधिकाराच्या कायद्याला विरोध असून, स्वायत्त संस्था असल्याचे त्याचे मत आहे. बोर्डाच्या मते, या निर्णयासाठी सीओए जबाबदार आहे. सीआयसीच्या आदेशामुळे होणाºया परिणामांबाबत चर्चा करताना बीसीसीआयचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘माझ्या मते, बीसीसीआयच्या कायदेशीर प्रतिनिधित्वाच्या अधिकाराबाबत सीओएतर्फे मुद्दाम दुर्लक्ष करण्याची भूमिका घेतली. सीआयसीने आरटीआय प्रावधानांतर्गत अर्ज भरण्यासाठी १५ दिवसांत आॅनलाईन व आॅफलाईन यंत्रणा तयार करण्याबाबतचे निर्देशही बीसीसीआयला दिले आहेत.

अधिकारी म्हणाले, ‘सीआयसीने १० जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये बीसीसीआयला आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत का आणू नये, अशी विचारणा केली होती. बीसीसीआयने याप्रकरणी उत्तरही सादर केले नाही व कारणे दाखवा नोटीसला उत्तरही दिले नाही. आता केवळ उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देणे, हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे.’ बीसीसीआयचे एक अन्य अधिकारी म्हणाले की, ‘विनोद राय व डायना एडुल्जी यांच्या उपस्थितीतील सीओएने कदाचित निवडणुकीची घोषणा करण्यापूर्वी बोर्डाला आरटीआयच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न केला. अधिकारी म्हणाले, ‘बीसीसीआय अंशत: आरटीआयच्या कक्षेत येण्यास उत्सुक असून संघनिवडीसारख्या मुद्यावर खुलासा करण्यास विरोध आहे, असे ऐकले आहे. काय गंमत आहे. जर बीसीसीआयने आव्हान दिले तर कुठलाही मधला मार्ग राहणार नाही.’
त्याचप्रमाणे याविषयी अधिकारी यांनी पुढे सांगितले की, ‘आरटीआयच्या कक्षेत आल्यानंतर संघनिवड प्रकिया किंवा आयपीएल फ्रॅन्चायझिंची यात भूमिका होती किंवा नव्हती, अशासारखे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. भागधारकांची पद्धत किंवा भागीदारी याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. तसेच अधिकाºयांच्या वैयक्तिक वर्तन आणि कार्यस्थळावर महिलांचा विनयभंग यासारखे प्रश्नही विचारले
जातील.’ (वृत्तसंस्था)

राय यांची थेट प्रतिक्रिया नाही
सीओए बोर्डामध्ये पारदर्शिता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, असे सांगताना राय यांनी सीआयसीच्या आदेशावर थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राय म्हणाले,‘बोर्डामध्ये पारदर्शिता आणण्यासाठी आमचे समर्थन आहे आणि संकेतस्थळाच्या रूपाने आम्ही व्यासपीठ उभारले आहे. या माध्यमातून आम्ही आपली प्रक्रिया व निर्णय सार्वजनिक व्यासपीठावर ठेवत आहोत. आमची वेबसाईट आणखी विस्तृत होत आहे. त्यात पारदर्शिता व उत्तर देण्यावर भर दिल्या गेला आहे. सीओए बीसीसीआयमध्ये पारदर्शितेबाबत प्रतिबद्ध आहे आणि व्यावसायिक प्रशासनासह योग्य संचालन लागू करण्यात आले.’

राय यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया
देताना बीसीसीआयचे अधिकारी म्हणाले, सीओए प्रमुख पारदर्शितेबाबत योग्य बोलत आहेत; पण त्यांच्या कार्यामध्ये त्याची प्रचिती दिसत नाही. अधिकारी पुढे म्हणाले,‘त्यांच्यासाठी आपल्याच निर्णयाचे उत्तर देणे सोपे राहणार नाही. त्यात संस्थेमधील सूचनांचा प्रवाह मर्यादित करण्यात आला आहे. निर्णय प्रक्रियेमध्ये के वळ तीन लोकांचा समावेश असतो आणि कुणाकडेही महत्त्वाच्या प्रश्नांचे उत्तर नसते. त्यात कार्यस्थळावरील विनयभंगासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.’