मुंबई : सध्याच्या घडीला भारातामध्ये नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत गदारोळ सुरु आहे. या कायद्याबाबत देशवासियांना पूर्ण माहिती नसल्यामुळे देशामध्ये हिंसक घटना घडत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पण भारताबाहेरही या कायद्याचे पडसाद उमटताना दिसत आहेत. या कायद्यावरून पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
शाहिद आफ्रिदीने यापूर्व पुलवामा हल्ल्यानंतरही ट्विट केले होते. त्यावेळी त्याला भारताचा माजी सलामीवीर गौतम गंभीरने चोख उत्तर दिले होते. आता तर आफ्रिदीने मोदी यांच्याविरोधात तोफ डागल्याचे पाहायला मिळत आहे. आफ्रिदीने ट्विटरच्या माध्यमातून हल्लाबोल केला आहे. आता त्याच्या या ट्विटला कोण सडेतोड उत्तर देते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
आफ्रिदी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाला की, " तुम्ही एकदम बरोबर म्हटले आहे. मोदी यांची वेळ भरत आली आहे. हिंदुत्वावर आधारीत असलेल्या त्यांच्या आदर्शांचा आता विरोध केला जात आहे. फक्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नाही तर संपूर्ण भारतात मोदी यांना विरोध केला जात आहे. त्यांनी नागरीकत्व कायदा मागे घ्यायला हवा."
एनआरसीबाबत नागरिकांशी चर्चा करू : सीतारामनएनआरसी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप अंतिम काही ठरलेले नाही, असे मत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या की, जेव्हा ही प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा नागरिकांशी चर्चा करण्यात येईल. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत बोलताना त्या म्हणाल्या की, छळामुळे जे पळालेले आहेत आणि ७० वर्षांपासून जे नागरिकत्वासाठी वाट पाहत होते त्यांना आता नागरिकत्व मिळणार आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत (सीएए) मोठ्या समाज घटकांत असलेला संभ्रम दूर करण्यात सरकारला अपयश आले आहे, असे प्रतिपादन भाजपचा मित्रपक्ष लोकजनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी केले आहे. ‘सीएए’वरून देशभरात आंदोलन पेटल्याच्या पार्श्वभूमीवर पासवान यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
वादग्रस्त विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची बैठक बोलावण्याची मागणीही चिराग पासवान यांनी केली आहे. यासाठी आपण भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांना पत्र पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले, तसेच या पत्राच्या प्रती त्यांनी जारी केल्या. ‘लोजपा’मध्ये काही नेत्यांनी ‘सीएए’ला विरोध केलेला असला तरी पक्षाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या कायद्याला समर्थन दिले आहे.चिराग पासवान यांनी सांगितले की, हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले असले तरी या कायद्याबद्दल देशात असंतोष कायम आहे. याबाबत मित्रपक्षांसोबत चर्चा करण्याची विनंती आम्ही सरकारला केली आहे.