पूर्वोत्तर राज्य झारखंडमधील जनतेला सध्या वीज संकटाला सामोरं जावं लागत आहे. जनतेकडून यावर सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. यात आता भारतीय संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीची पत्नी साक्षी धोनीनंही सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. साक्षीनं ट्विटरच्या माध्यमातून राज्यातील वीजय संकटावर सवाल उपस्थित करत इतक्या वर्षांपासून झारखंडमध्ये अजूनही वीजेची समस्या का सोडविण्यात आलेली नाही असा जाब सरकारला विचारला आहे.
"झारखंडमधील एक करदाता या नात्यानं एक गोष्ट जाणून घेण्याची माझी इच्छा आहे की झारखंडमध्ये इतक्या वर्षांपासून वीज संकट का आहे? वीजेची बचत यासाठी आम्ही तर जबाबदारीनं वागत आहोत", असं ट्विट साक्षी धोनीनं केलं आहे.
राज्यातील जनता सातत्यानं होणाऱ्या लोडशेडिंगला कंटाळली आहे. कारण राज्यातील बहुतांश भागात तापमान ४० अंश सेल्सियसपेक्षाही अधिक आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे पश्चिम सिंहभूम, कोडरमा आणि गिरीडीह जिल्ह्यात तापमानाचा कहर पाहायला मिळतो आहे. तर २८ एप्रिलपर्यंत रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढवा, पलामू आणि चतरामध्येही उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
साक्षीनं याआधीही उपस्थित केला होता वीज संकटाचा मुद्दासाक्षी धोनीनं २०१९ मध्येही वीज संकटावर रोखठोक भाष्य केलं होतं. "रांचीच्या जनतेला जवळपास दररोज लोडशेडिंगच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे. दररोज चार ते सात तास बत्ती गुल असते. आज १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी गेल्या पाच तासांपासून रांचीमध्ये वीज नाही. लोडशेडिंगचं कारण समजत नाही. कारण आता वातावरणही चांगलं आहे. आज कोणता सणही नाही. मला आशा आहे की या प्रश्नावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तोडगा काढला जाईल", असं ट्विट साक्षीनं केलं होतं.
झारखंडमध्ये सध्या भरदिवसा लोडशेडिंगच्या समस्येला नागरिकांना सामोरं जावं लागत आहे. वाढत्या तापमानामुळे राज्यात वीजेची मागणी तब्बल २५०० मेगावॅटहून अधिक झाली आहे. यासाठी पूर्ण जबाबदारी टीव्हीएनएलच्या दोन युनिटवर येऊन ठेपली आहे. ज्यातून जवळपास ३५० मेगावॅट वीजेच उत्पादन होत आहे. २३ एप्रिल रोजी अत्याधुनिक पावर युनिटमध्ये वीजेच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्यानं वीज संकट निर्माण झालं आहे.
दुसरीकडे विद्युत संयंत्रांच्या कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची शक्यता तीव्र झाली आहे. याच संदर्भात केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वाढत्या वीजेच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी अल्पकालिन आणि दीर्घकालीन रणनितीवर चर्चा केली आहे.