‘बीसीसीआय’मध्ये चालणार २०२४ पर्यंत ‘दादा’गिरी, सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी घेण्याचा निर्णय

आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये सचिव जय शाह प्रतिनिधित्व करतील.

मुंबई : सौरव गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील बीसीसीआयने रविवारी आपल्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ मर्यादित करणा-या प्रशासकीय सुधारणांचे नियम शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचसोबत आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीमध्ये सचिव जय शाह प्रतिनिधित्व करतील.
माजी भारतीय कर्णधार सौरव गांगुलीचा कार्यकाळ वाढविण्यासाठी कार्यकाळाबाबतच्या मर्यादेबाबत असलेला नियम शिथिल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी घेणे आणि शाह यांना आयसीसीच्या बैठकीमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यास मान्यता प्रदान करणे, हे निर्णय बीसीसीआयच्या ८८ व्या वार्षिक आमसभेमध्ये घेण्यात आले.
आमसभेनंतर बोलताना गांगुली म्हणाले,‘शेवटी निर्णय न्यायालयाच घेणार आहे.’ सध्याच्या घटनेनुसार जर कुठल्या पदाधिकाºयाने बीसीसीआय किंवा राज्य संघटना यामध्ये एकूण तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ पूर्ण केले असतील तर त्याला तीन वर्षांचा अनिवार्य ब्रेक घ्यावा लागेल. गांगुली यांनी २३ आॅक्टोबर रोजी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. त्यांना पुढील वर्षी पद सोडावे लागेल, पण सूट मिळाली तर ते २०२४ पर्यंत पदावर कायम राहू शकतील.
सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांचे असे मत आहे की, अनिवार्य ब्रेक हा व्यक्तीने बोर्ड आणि राज्य संघटनेमध्ये सहा वर्षांचे दोन कार्यकाळ वेगवेगळे पूर्ण केल्यानंतर सुरू व्हायला हवा. याला जर न्यायालयाची मंजुरी मिळाली तर सचिव जय शाह यांचा कार्यकाळ वाढण्याचा मार्गही मोकळा होईल. शाह यांच्या सध्याच्या कार्यकाळामध्ये एक वर्षापेक्षा कमी अवधी शिल्लक आहे. या व्यतिरिक्त शाह यांची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या मुख्य कार्यकारिणी समितीच्या भविष्यात होणाºया बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासाठी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नियुक्त प्रशासकांची समिती (सीओए) ज्यावेळी बोर्डाचा प्रशासकीय कारभार बघत होती त्यावेळी बीसीसीआयचे सीईओ राहुल जोहरी या बैठकांमध्ये बीसीसीआयचे प्रतिनिधी होते. पण, आता बोर्डाने कारभार स्वीकारल्यानंतर ही जबाबदारी पुन्हा एकदा सचिवाकडे सोपविण्यात आली आहे.
गांगुली म्हणाले, ‘आयसीसी सीईसीमध्ये बोर्डाचे प्रतिनिधित्व सचिव करतील. हा आयसीसीचा नियम आहे.’ दरम्यान, बीसीसीआयने आयसीसी बोर्डाच्या बैठकीसाठी आपल्या प्रतिनिधीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. या व्यतिरिक्त बोर्डने क्रिकेट सल्लागार समितीची (सीएसी) नियुक्ती टाळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गांगुली म्हणाले, ‘आम्ही सीएसीचे गठन करू आणि आम्ही (लोकपाल) न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांची भेट घेऊ. मला व व्हीव्हीएसला (लक्ष्मण) यात समाविष्ट करण्यात आले नव्हते. हितसंबंध गुंतल्याचा मुद्दा कुठे उपस्थित होतो आणि कुठे नाही, याबाबत आम्हाला यावर स्पष्टता हवी आहे. या नियमामुळे सर्वांवर मर्यादा येतात. त्यामुळे आम्ही सीएसीचे गठन केलेले नाही. हित सबंध गुंतल्याचा मुद्दा (नियम) केवळ आमच्यासाठी (पदाधिकारी) असायला हवा.’
नव्या घटनेनुसार हितसंबंध गुंतल्याच्या मुद्याबाबतच्या नियमामुळे सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि गांगुली यांनी सीएसीमधून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर कपिल देव, शांत रंगास्वामी आणि अंशुमन गायकवाड यांच्या समितीने पुरुष संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली होती. पुरुष संघाचे मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला होता.
गांगुली म्हणाले, ‘सचिन व लक्ष्मण पुनरागमन करण्यास इच्छुक असतील, असे मला वाटत नाही. ‘सीएसी हितसंबंध गुंतल्याच्या मुद्यामुळे कथित प्रकरणी वादात सापडली होती. त्यानंतर सुरुवातीचे तीन सदस्य तेंडुलकर, गांगुली व लक्ष्मण यांनी राजीनामा दिला होता.
निवड समितीची नियुक्ती सीएसीचा विशेषाधिकार आहे. त्याचसोबत भविष्यात संवैधानिक संशोधनांबाबत जुळलेले निर्णय न्यायालयापासून दूर असायला हवे, असे बोर्डाला वाटते. अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एजीएममध्ये तीन चतुर्थांश बहुमत पुरेसे ठरले. अधिकाºयांच्या मते प्रत्येक संशोधनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी घेणे व्यावहारिक नाही, पण सध्याच्या घटनेनुसार असे करणे आवश्यक आहे. (वृत्तसंस्था)

- बीसीसीआयच्या ८८ व्या वार्षिक बैठकीनंतर गांगुली म्हणाले, ‘निवड समितीचा कार्यकाल संपला आहे. त्यामुळे कार्यकालापेक्षा जास्त काळ समितीवर राहू शकत नाही. तुम्ही खूपच चांगले काम केले आहे.’ यानंतर गांगुली म्हणाले,’ आम्ही निवड समितीचा कार्यकाळ ठरवणार आहोत. प्रत्येकवर्षी निवड समितीची नियुक्ती करणे योग्य ठरणार नाही.

- रंगास्वामी व गायकवाड आता भारतीय क्रिकेटर्स संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून शीर्ष परिषदेचा भाग आहेत. निवड समितीची नियुक्ती सीएसीचा विशेषाधिकार आहे. त्याचसोबत भविष्यात संवैधानिक संशोधनांबाबत जुळलेले निर्णय न्यायालयापासून दूर असायला हवे, असे बोर्डाला वाटते.

निवड समितीचा कार्यकाल संपला आहे : गांगुली
- एमएसके प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा कार्यकाल रविवारी संपला. बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरभ गांगुली यांनी
हे स्पष्ट केले. प्रसाद यांचा कार्यकाल संपल्याने गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील बीसीसीआय जुन्याच घटनेनुसार कामकाज पहात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जुन्या घटनेनुसार निवड समितीचा कार्यकाल चार वर्ष आहे.
नवीन घटनेनुसार या समितीचा कार्यकाल जास्तीत जास्त पाच वर्षे करण्याची तरतूद आहे. प्रसाद व गगन खोडा यांची नियुक्ती २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. जतीन परांजपे, शरणदीप सिंग व देवांग गांधी यांचा २०१६ मध्ये यात समावेश करण्यात आला होता. मात्र बीसीसीआय अध्यक्ष गांगुलीने यातील कोणताही सदस्य कायम राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.