‘एक राज्य, एक मत’ शिफारशीवर होणार पुनर्विचार

लोढा समितीने सुचविलेल्या ‘एक राज्य एक मत’ या शिफारशीवर पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दाखविली असून

नवी दिल्ली : लोढा समितीने सुचविलेल्या ‘एक राज्य एक मत’ या शिफारशीवर पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दाखविली असून, यामुळे मुंबई, विदर्भ सौराष्ट्र, बडोदा या संघटनांचा उत्साह वाढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही शिफारस रद्द केल्यास, या सर्व संघटनांना भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) निवडणुकीत नियमितपणे मतदान करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.बीसीसीआयमध्ये पारदर्शी कारभार आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या लोढा समितीने काही शिफारशी केल्या होत्या. या सर्व शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य करत, बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांना या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासही बजावले होते. मात्र, या शिफारशींपैकी ‘एक राज्य, एक मत’ या शिफारशीला काही संघटनांनी विशेषत: मुंबई क्रिकेट संघटनेने (एमसीए) कडवा विरोध केला होता. या शिफारशीनुसार, एका राज्यातील एकाहून अधिक संघटनांना रोटेशन पद्धतीनुसार मत करण्याचा हक्क मिळणार होता.मात्र, आता या शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याचे ठरविले आहे. ज्या क्रिकेट संघांना मोठी परंपरा आहे, तसेच क्रिकेटमध्ये ज्या संघटनांचे भरीव योगदान आहे, अशा संघटनांवर अन्याय होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे ‘एक राज्य, एक मत’ या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील क्रिकेट संघटनांना दिलासा मिळाला आहे.त्याचबरोबर, राष्ट्रीय निवड समितीमध्ये तीनहून अधिक व्यक्तींची निवड करण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय संमती देऊ शकते. त्याचप्रमाणे, जोपर्यंत बीसीसीआयचे अंतिम संविधान तयार होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही राज्य संघटना निवडणुका घेऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (वृत्तसंस्था)बिहारचे १८ वर्षांनी पुनरागमनबीसीसीआयच्या प्रशासक समितीने यंदाच्या मोसमात सप्टेंबर महिन्यापासून बिहार संघ राष्ट्रीय स्पर्धांत सहभागी होऊ शकतो, असे सांगताच बिहारमध्ये उत्साहाचे वातावरण आले. दखल घेण्याची बाब म्हणजे, या निर्णयासह तब्बल १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर बिहारचे भारतीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन झाले आहे. या आधी सौरभ गांगुलीच्या नेतृत्वाखालील बीसीसीआयच्या तांत्रिक समितीनेही, सर्वानुमते बिहारला २०१८-१९ च्या सत्रात रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळण्याची अनुमती देण्याची शिफारस केली होती.बीसीसीआयमध्ये पूर्ण सदस्यत्व नसल्याच्या कारणामुळे २००० सालापासून बिहारला रणजी स्पर्धेपासून दूर रहावे लागले होते, तसेच १५ नोव्हेंबर २००० साली बिहारचे विभाजन होऊन झारखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर, बिहारला रणजीसह दुलीप ट्रॉफी आणि अन्य राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. त्या वेळी बीसीसीआयच्या वतीने बिहारऐवजी झारखंडला पूर्ण सदस्यत्वाचा अधिकार मिळाला होता.