दृष्टिकोन - तीन वर्षांनंतरही क्रिकेट प्रशासनामध्ये ‘जैसे थे?’

दृष्टिकोन

अ‍ॅड. अभय आपटे

तीन वर्षांपूर्वी, जुलै २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या घटनेविषयी न्या. लोढा यांच्या समितीने दिलेल्या शिफारशी मान्य केल्या. ३० जानेवारी २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. लोढा समितीच्या शिफारशीनुसार बनविलेल्या घटनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकांची समिती नियुक्त केली. लोढा समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य संघटनांनी आक्षेप नोंदवले. या आक्षेपांचा परामर्श घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी एक अंतिम आदेश जारी केला. यामध्ये महाराष्ट्र व गुजरातमधील सर्व संघटना तसेच रेल्वे सेनादल यांचे स्वतंत्र सभासदत्व कायम ठेवण्यात आले. प्रत्येक तीन वर्षांनंतर सक्तीची विश्रांती न देता ती सहा वर्षांनंतर देण्याविषयीचा बदल करण्यात आला. हा निकाल अंतिम असल्याने त्यानुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आपली नवी घटना मुदतीत नोंदवण्याचे, तसेच राज्य संघटनांनी याच धर्तीवर आपल्या घटनांमध्ये बदल करून ती नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर क्रिकेट नियामक मंडळाने आपली नवी घटना नोंदवली व प्रशासकांनी सर्व राज्य संघटनांना नव्या घटनेनुसार आपल्या निवडणुका सप्टेंबरमध्ये, तर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची निवडणूक १८ आॅक्टोबर २०१९ रोजी घेण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयीन आदेशाचा हा तीन वर्षांचा प्रवास पाहता अनेक गोष्टी नजरेसमोर येतात. आजही या आदेशाची अंमलबजावणी पूर्णत्वाने झालेली नाही. आज क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार हा चार पदरी प्रशासनात होत आहे. सर्वात प्रथम व्यावसायिक अधिकारी जसे की उ.ए.ड./उ.ऋ.ड, त्यानंतर काळजीवाहू पदाधिकारी (ज्यांचे बहुतांश अधिकार काढून घेतले आहेत), त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली प्रशासकीय समिती आणि मग त्यांनी दिलेल्या अहवालावर आदेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जोडीला अनेक सल्लागार, तज्ज्ञ, व्यावसायिक यांचा ताफा आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची सर्वसाधारण सभा गेली सुमारे दोन वर्षे अस्तित्वात नाही, त्यामुळे त्या सभेने घ्यावयाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित आहेत. दोन-तीन राज्य संघटनांचा अपवाद वगळता बाकी संघटनांनी नव्या घटनेनुसार निवडणुका घेतल्याचे दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मूळ आदेशात वेळोवेळी काही दुरुस्त्या झाल्यामुळे यापुढेही काही जाचक अटी शिथिल होतील, अशी आशा काहींना वाटते. त्यामुळे नव्या घटनेची स्वीकृती लांबणीवर टाकण्याचा विचार होत असेल अथवा त्याबाबत परत न्यायालयीन लढा चालू होईल. परिणामी आज क्रिकेट नियामक मंडळ व संलग्न संस्था येथे ‘ना जुनी तर ना नवी’ घटना अशी स्थिती आहे. जोवर नव्या घटनेची समिती येत नाही तोवर क्रिकेट नियामक मंडळाकडून येणारा निधी मिळणार नसल्याने दिवसेंदिवस राज्य संघटनांची स्थिती बिकट होत चालली आहे. याचा निश्चित परिणाम देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांवर होत आहे. थोडक्यात, आजमितीस वातावरण पूर्ण संभ्रमाचे आहे.

मात्र, या स्थितीला एक रुपेरी किनार आहे. ती म्हणजे भारतीय क्रिकेट संघाच्या म्हणजेच ‘मेन इन ब्लू’च्या मैदानावरील कामगिरीची. ही कामगिरी समाधानकारक असल्यामुळे या प्रशासकीय अस्थिरतेकडे सामान्य रसिकांचे फार लक्ष गेले नाही. क्रिकेटमधील बदलाच्या या तीन वर्षांच्या कालावधीचा विचार करता अंमलबजावणीसाठी फारशी कुठेच घाईगडबड दिसून येत नाही. आज असलेली ‘जैसे थे'ची परिस्थिती सर्व घटकांना आवडू लागली आहे की काय असे आता वाटू लागले आहे. भविष्यात काय घडणार हे सांगणे आज तरी कठीण आहे. कुठल्याही दोषारोपाच्या फंदात न पडता क्रिकेट खेळ व प्रशासनाशी निगडित सर्वांनी काही प्रश्न स्वत:ला विचारणे आवश्यक आहे.

१) सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या या बदलानंतर क्रिकेट नियामक मंडळ अथवा सदस्य यांच्या कारभारात खरंच काही बदल झालाय का? २) असे बदल स्वीकारताना व त्यांना सामोरे जाताना नियामक मंडळ अथवा संघटना पातळीवर परिपक्वता, मुत्सद्दीपणा अथवा नेतृत्वगुणांचा अभाव दिसला आहे का? ३) संघटनेतील बदल अथवा सुधारणा या न्यायालयीन हुकमाद्वारे होऊ शकतात की त्यासाठी संघटकांची इच्छाशक्तीही लागते? ४) सरतेशेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळणे अथवा त्याची अंमलबजावणी करणे हे जर इतके अवघड अथवा वेळ घेणारे असेल, तर यातून सामान्य क्रीडारसिकाला कोणता संदेश जातो? कारण क्रिकेटच्या प्रसिद्धीचा, श्रीमंतीचा आणि या प्रास्ताविक सुधारणांचाही केंद्रबिंदू हा सर्वसामान्य क्रिकेटप्रेमीच आहे.

( लेखक एमसीएचे, माजी अध्यक्ष आहेत )