नवी दिल्ली : भारताचा वेगावान गोलंदाज मोहम्मद शमीविरुद्ध कोलकाता अलिपोर कोर्टाने अटर वॉरेंट काढले आहे. पण बीसीसीआय मात्र शमीच्या पाठीमागे ठामपणे उभी राहिली आहे. सध्याच्या घडीला शमी हा वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यावर आहे. पण पोलिसांनी त्याला पंधरा दिवसांमध्ये हजर राहण्याचे आदेश अलिपोर कोर्टाने दिले आहेत. पण बीसीसीआयने यावेळी शमीच्या बाजू घेतली असून काही गोष्टींची पूर्तता केल्याशिवाय शमीला अटक होऊ शकत नाही, अशी भूमिका बीसीसीआयने घेतली आहे.
शमी यांच्या अडचणी काही कमी होताना दिसत नाही. क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी आणि त्याचा भाऊ हसीद अहमदविरोधात अलिपोर कोर्टाने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. १५ दिवसांचा अवधी त्याला सरेंडर होण्यास वा जामीन मिळविण्यास देण्यात आला आहे. मोहम्मद शमी सध्या वेस्ट इंडिजविरोधात दुसरी आणि अंतिम कसोटी खेळत आहे. शमीने २०१९ क्रिकेट वर्ल्डकपमध्ये महत्वाची भूमिका बजावली होती. अलीकडेच २०१८ मध्ये मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँने शमी आणि त्याच्या कुटुंबियांविरोधात घरगुती हिंसाचाराचा भा. दं. वि. कलम ४९८ - अ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
जहाँने पश्चिम बंगालच्या अलिपोर कोर्टात शमी आणि त्याच्या कुटुंबियांविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची केस दाखल केली. या नव्या केसमध्ये हसीन जहाँने शमीवर भत्ता आणि उपचाराचा खर्च न दिल्याचा आरोप केला. हसीन जहाँच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हसीनने मोहम्मद शमी, त्याची आई, मोठा भाऊ आणि वहिनीविरोधात घरगुती हिंसाचाराची केस दाखल केली. तसेच हसीन जहाँने दर महिन्याला १० लाख रुपये भत्त्याची मागणी केली होती. हसीनने ७ लाख रुपये कुटुंबाचा मेंटेनन्स आणि ३ लाख रुपये मुलीसाठी अशी १० लाखांची मागणी केली होती. केस दाखल केल्यानंतर हसीनने कोर्टात सादर झाला नसल्याचा आरोप केला. एप्रिल २०१९ मध्ये पतीच्या घरी जाऊन गोधळ घातल्याप्रकरणी हसीनला उत्तर प्रदेशातील अमरोही येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर तिची जामिनावर सुटका झाली होती.
शमीच्या अटक वॉरंटवर बीसीसीआयने म्हटले आहे की, " जोपर्यंत आम्ही आरोपपत्र पाहत नाही तोपर्यंत आम्ही शमीला अटक करू देणार नाही. आरोपपत्र पाहिल्यावर आम्ही योग्य निर्णय घेऊ."