लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात अनेक जिल्ह्यांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात आठवड्यातून एकदाच पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो, हे तुम्हाला माहीत आहे का, क्रिकेट हा मूळचा भारतीय क्रीडा प्रकार नाही, क्रिकेटसाठी आवश्यक असलेली सर्व साधने खरेदी करता येतात, तर पाण्याची बाटली खरेदी करता येत नाही का... अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका याचिकाकर्त्याला चांगलेच सुनावले.
मुद्दा होता सार्वजनिक मैदानांवर पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे यांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा. व्यवसायाने वकील असलेले राहुल तिवारी यांची याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आली.
राज्यातील बहुतांश सार्वजनिक मैदानांवर, त्यातही दक्षिण मुंबईतील एक मैदान जे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अधिकार क्षेत्रात येते, तिथे पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. या मैदानावर व्यावसायिक क्रिकेटपटू खेळण्यासाठी, सरावासाठी येत असतात. तरीही त्या ठिकाणी शौचालय व पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही, असे तिवारी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने तिवारी यांना वरीलप्रमाणे सुनावले.
न्यायालयाची फटकेबाजी...
- प्राधान्याच्या यादीत हा मुद्दा १०० व्या स्थानावर येईल.
- तुमचा मुद्दा राज्य सरकारच्या यादीतला सर्वात तळाचा मुद्दा असेल.
- आम्ही कोणत्या मुद्यांवर सुनावण्या घेत आहोत, याची यादी पाहिली का? बेकायदेशीर बांधकामे, पूर, पाणी, राज्यातील सर्व गावांना पुरेसे पाणी पुरवणे इत्यादी
- आधी तुम्ही मूलभूत कर्तव्ये पार पाडा, मगच मूलभूत अधिकारांविषयी बोला. तुम्ही सजीवांसाठी सहानुभूती दाखवली आहे का, त्यात मनुष्यप्राण्याचाही समावेश आहे.
- तुम्ही चिपळूण किंवा औरंगाबादच्या लोकांचा विचार केलात का?
- तुम्ही मूलभूत कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी काय केलेत? आम्हाला वेळ वाया घालवायचा नाही.